डॉ मोहन कैबिनेट के फैसलेः मीडवासा सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति, 8 नये वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति पर लगी मुहर
राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में डॉ मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को त्वरित लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया हैं, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का कैबिनेट ने आभार प्रकट किया हैं।
प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ रहा
एमपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। मीडवासा सिंचाई परियोजना सागर को हरी झंडी मिली है। लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों के लिए 19 हजार 810 करोड़ की स्वीकृति। सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के लिए 2250 करोड़ की स्वीकृति। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1005 करोड़ का अनुमोदन।
प्रदेश में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 1674 करोड़ की स्वीकृति। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए 3553.35 करोड़ की स्वीकृति। बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं महिला हेल्पलाइन-181 योजना के संचालन के लिए 240.42 करोड़ की स्वीकृति। 8 नये वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति। लोक निर्माण के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।
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