बिहार सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, हड़ताल पर गए 41 अंचल अधिकारी निलंबित, ठप पड़ा है 537 अंचलों का काम, जानें पूरा मामला
पटना। बिहार में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नीतीश सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। राज्य सरकार ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में 41 अंचल अधिकारियों (CO) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन अधिकारियों पर अनुशासनहीनता और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के गंभीर आरोप हैं।
निलंबन के मुख्य कारण: सरकारी आदेशों की अनदेखी
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निलंबित अधिकारियों ने न केवल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की, बल्कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों का भी बहिष्कार किया। सरकार ने इसे ‘बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976’ का स्पष्ट उल्लंघन माना है। इन अधिकारियों पर विभागीय कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा न रखने का आरोप है, जिसके कारण ‘बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005’ के तहत यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
राजस्व वसूली और न्यायिक कार्यों में लापरवाही
अधिसूचना में राजस्व संग्रह में आई भारी कमी को भी निलंबन का आधार बनाया गया है। तय लक्ष्य के मुकाबले वसूली अत्यंत कम रही, जिससे राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा, न्यायालय के आदेशों के बावजूद अतिक्रमण हटाने जैसे संवेदनशील मामलों में बरती गई शिथिलता को भी गंभीरता से लिया गया है।
राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में बाधा
सरकार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ अधिकारियों ने जनगणना-2027 जैसी राष्ट्रीय महत्व की तैयारियों में भी सहयोग नहीं किया और काम रोकने का प्रयास किया। निलंबन अवधि के दौरान इन सभी अधिकारियों का मुख्यालय संबंधित प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय में तय किया गया है। नियमतः उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और उनके खिलाफ अलग से विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
537 अंचलों में तालाबंदी जैसे हालात: आम जनता परेशान
गौरतलब है कि 9 मार्च से बिहार के लगभग 1100 राजस्व अधिकारी और 11 फरवरी से 3500 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस गतिरोध के कारण राज्य के 537 अंचलों में कामकाज पूरी तरह ठप है।
हड़ताल का असर:
- पेंडिंग आवेदन: हर दिन लगभग 5,500 म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और 10,000 परिमार्जन के आवेदन लंबित हो रहे हैं।
- कुल लंबित मामले: अब तक 40 लाख से ज्यादा सरकारी फाइलों और आवेदनों पर काम रुक गया है।
- सरकार की इस सख्त कार्रवाई के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हड़ताली संघ अपनी रणनीति बदलता है या टकराव और बढ़ता है।
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