IAS Shikhar Agrawal APO Case: राजस्थान में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को APO किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को जयपुर स्थित कांग्रेस वॉर रूम में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।

उन्होंने अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़ी जमीन खरीद व लीज व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की। डोटासरा ने कहा कि इस मामले के अलावा RIICO की नीलामी, महिंद्रा SEZ और अडानी समूह की परियोजना से जुड़े फैसलों की भी समीक्षा होनी चाहिए।
‘भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है’
गोविंद सिंह डोटासरा ने शिखर अग्रवाल के APO होने के घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा, भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की परतें धीरे-धीरे सामने आ रही हैं। डोटासरा ने अग्रवाल से जुड़े संपत्ति सौदे का जिक्र करते हुए करीब 6.15 करोड़ रुपये में जमीन खरीदने और उसे 1.85 करोड़ रुपये सालाना लीज पर देने के मामले को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से जुड़े कई तथ्य सामने आना बाकी हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांगा जवाब
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिखर अग्रवाल लंबे समय तक मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं। उनके मुताबिक, इस दौरान लिए गए फैसलों और कराए गए कामों पर मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। डोटासरा ने मुख्यमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पारदर्शिता चाहती है तो संपत्ति खरीद और लीज से जुड़े मामले में तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए।
RIICO की नीलामी, महिंद्रा SEZ और अडानी परियोजना की जांच की मांग
डोटासरा ने केवल शिखर अग्रवाल से जुड़े मामले तक अपनी बात सीमित नहीं रखी। उन्होंने दौलतपुरा में RIICO की नीलामी रोके जाने, महिंद्रा SEZ से संबंधित फाइलों और अडानी समूह की परियोजना से जुड़े फैसलों की भी जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि इन मामलों में फैसले किन परिस्थितियों में लिए गए थे। डोटासरा के अनुसार, सरकारी निर्णयों, निवेश परियोजनाओं और रियायतों से जुड़े सवालों की अलग-अलग जांच के बजाय सभी संबंधित मामलों पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
ED, CBI और इनकम टैक्स को लेकर भी उठाए सवाल
प्रेस वार्ता में डोटासरा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और आयकर विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या इन एजेंसियों का इस्तेमाल केवल कांग्रेस को दबाने और डराने के लिए किया जाना चाहिए या भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने शिखर अग्रवाल मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। डोटासरा ने राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर भी आरोप लगाए और कहा कि अधिकारियों, मंत्रियों तथा विधायकों से जुड़े मामलों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।
2028 में जनता के बीच मुद्दे उठाने की बात
डोटासरा ने दावा किया कि भाजपा के भीतर भी एक-दूसरे के खिलाफ आरोप सामने आ रहे हैं और कांग्रेस सरकार से जुड़े मामलों की जानकारी जुटा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर काम कर रही है और 2028 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार को इन सवालों पर घेरा जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के भीतर कुछ मामलों में अधिकारियों और नेताओं के बीच टकराव है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगी।
1 नवंबर की दिल्ली रैली में राजस्थान से एक लाख लोगों के पहुंचने का दावा
दिल्ली में 1 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस रैली को लेकर डोटासरा ने कहा कि इसमें 10 लाख लोगों के जुटने का लक्ष्य है। उनके मुताबिक, राजस्थान से करीब एक लाख लोग रैली में शामिल होंगे। उन्होंने रैली को देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे राजनीतिक बदलाव की दिशा मजबूत होगी।
पंचायत चुनाव में प्रशासन के दुरुपयोग का भी आरोप
डोटासरा ने राजस्थान में चल रहे पंचायत चुनावों को लेकर भी भाजपा पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के उम्मीदवारों पर दबाव बनाने की शिकायतें मिल रही हैं। सिरोही का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि सरपंच चुनाव में 240 वोट खारिज किए जाने की शिकायत उनके पास आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशियों पर पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है।
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