डीजल-पेट्रोल की कालाबाजारी पर सख्त हुई प्रशासनिक मशीनरी, उपायुक्त नेहा सिंह ने दिए कड़ी निगरानी के निर्देश
० पेट्रोल पंपों पर डीजल व पेट्रोल की असामान्य बिक्री तथा अवैध अंतर्राज्यीय परिवहन पर रखी जाए कड़ी निगरानी-उपायुक्त नेहा सिंह
० ईधन के रूप में हाई स्पीड डीजल का प्रयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ पेट्रोल पंपों की जांच करें संबंधित एसडीएम
० पेट्रोलियम पदार्थों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए जिला में अलग-अलग क्षेत्रों में बनाई गई हैं फ्लाइंग स्क्वाड टीमें
संजीव घनगस,सोनीपत। सोनीपत में पेट्रोलियम पदार्थों की अवैध बिक्री और अंतर्राज्यीय तस्करी पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। उपायुक्त नेहा सिंह ने अधिकारियों को पेट्रोल पंपों और डीजल उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों की सघन जांच के निर्देश देते हुए कहा कि ईंधन की असामान्य बिक्री, कालाबाजारी और बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन पर कड़ी नजर रखी जाए। साथ ही सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों के त्वरित निपटारे के भी निर्देश दिए गए हैं।
मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि जिले में हाई स्पीड डीजल (HSD) और पेट्रोल की बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में डीजल को ईंधन के रूप में उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि ईंधन की खरीद नियमों के अनुरूप हुई है।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में ऐसी नौ औद्योगिक इकाइयां चिन्हित हैं जो बड़े पैमाने पर डीजल का उपयोग करती हैं। इनमें कुंडली, बहालगढ़, रेवली, खरखौदा, खानपुर और सेक्टर-12 स्थित इकाइयां शामिल हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित इकाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पेट्रोल पंपों की दैनिक बिक्री पर भी रखी जाएगी नजर
बैठक में पेट्रोल पंपों की दैनिक बिक्री पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। यदि किसी पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल की बिक्री में अचानक असामान्य वृद्धि पाई जाती है तो उसका तत्काल ऑडिट और निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पेट्रोल पंपों से अनधिकृत टैंकरों या व्यावसायिक संस्थानों को थोक मात्रा में ईंधन की आपूर्ति न हो।
अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वॉड टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो लगातार फील्ड में रहकर निगरानी करेंगे।
तेल कंपनियों को भी निर्देश जारी
उपायुक्त ने तेल कंपनियों को भी निर्देश दिए कि पेट्रोल पंपों पर होने वाले बड़े लेन-देन का डाटा जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि कालाबाजारी की किसी भी आशंका की समय रहते जांच की जा सके।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निपटारा प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।