राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जिला स्तरीय श्रम बाजार रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के बरेली की बेरोजगारी दर 1.2 प्रतिशत दर्ज की गई है. जिले में जरी-जरदोजी, फर्नीचर, प्लाईवुड और लघु उद्योगों से बड़ी संख्या में लोग आजीविका कमा रहे हैं.

बरेली. जिले की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की जिला स्तरीय श्रम बाजार रिपोर्ट में 1.2 प्रतिशत दर्ज की गई है. देश के 100 सर्वाधिक आबादी वाले जिलों में यह सबसे कम बेरोजगारी दर है. रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में जरी-जरदोजी, फर्नीचर, प्लाईवुड और घरेलू कारोबार जैसे रोजगार के साधन बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका का आधार बने हुए हैं.

ऐसे किया गया सर्वे

बरेली में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करने के लिए पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएफएलएस) कराया जा रहा है. जुलाई 2025 से जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के नेतृत्व में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी. जुलाई 2025 से जून 2026 तक किए गए सर्वे की रिपोर्ट एनएसओ को भेजी गई है.

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सर्वे में 120 यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे रैंडम सर्वे के जरिए पूरा किया गया. एक यूनिट में लगभग 100 से 150 परिवार शामिल होते हैं. सर्वे के पहले चरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 30 इकाइयों को शामिल किया गया था.

सर्वे के दौरान टीमों ने परिवारों से 12 सवाल पूछे. इनमें घर के मुखिया और अन्य सदस्यों की आजीविका के साधनों तथा उनके कामकाज से जुड़ी जानकारी जुटाई गई.

स्वरोजगार भी रोजगार

पीएफएलएस में केवल सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरी को ही रोजगार नहीं माना जाता. स्वरोजगार, मजदूरी, पारिवारिक कारोबार और परिवार की आय में आर्थिक योगदान देने वाले काम भी रोजगार की श्रेणी में आते हैं. इसी वजह से जरी-जरदोजी, कढ़ाई, छोटी दुकानों, कृषि और घरेलू उद्योगों से जुड़े लोगों को भी सर्वे के आंकड़ों में शामिल किया जाता है.

इस सर्वे में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनइंप्लॉयमेंट रेट जैसे प्रमुख संकेतकों के आधार पर श्रम बाजार का आकलन किया जाता है. बेरोजगारी दर उन लोगों का प्रतिशत बताती है जो श्रमबल का हिस्सा हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है और वे रोजगार की तलाश में हैं या काम करने के लिए उपलब्ध हैं.

जिले में लाखों श्रमिक पंजीकृत

श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बरेली में 5,57,364 श्रमिक पंजीकृत हैं. इसके अलावा करीब डेढ़ लाख असंगठित श्रमिक भी जिले में हैं. रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में 30 से 40 बड़े उद्योग, लगभग 500 लघु उद्योग और करीब 5,000 सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका है.

जरी-जरदोजी से चार लाख परिवार जुड़े

बरेली का जरी-जरदोजी उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार है. यहां तैयार होने वाले उत्पाद महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता और दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में भेजे जाते हैं. इनका निर्यात विदेशों में भी होता है.

जिले के करीब चार लाख कारीगर इस काम से जुड़े हैं. किला, सीबीगंज, पुराना शहर और बाकरगंज सहित कई इलाकों में जरी का कारोबार होता है. उद्योग विभाग ने इस पारंपरिक उद्योग को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में भी शामिल किया है.

जरी कारोबारी सुदीप राजगढ़िया के मुताबिक, इस उद्योग का जिले में सालाना कारोबार करीब 500 करोड़ रुपये है.

फर्नीचर कारोबार में 30 हजार श्रमिक

बरेली में फर्नीचर निर्माण और बिक्री का कारोबार भी बड़े स्तर पर होता है. यहां तैयार होने वाले सोफे, बेड, मेज, डाइनिंग टेबल और शृंगारदान की आपूर्ति दूसरे राज्यों में भी की जाती है. सिकलापुर और बांस मंडी लकड़ी तथा हस्तनिर्मित फर्नीचर के प्रमुख केंद्र हैं.

इन इलाकों में 100 से अधिक बड़े शोरूम और थोक दुकानें संचालित हैं. सिकलापुर फर्नीचर मंडी के थोक कारोबारी सौरभ गर्ग के अनुसार, जिले में फर्नीचर का सालाना कारोबार करीब 150 से 200 करोड़ रुपये है. इस उद्योग में शीशम और सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल होता है तथा करीब 30 हजार श्रमिक इससे जुड़े हैं.

प्लाईवुड उद्योग से भी रोजगार

बरेली प्लाईवुड कारोबार के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है. परसाखेड़ा, रजऊ और फरीदपुर में दो दर्जन से अधिक प्लाईवुड इकाइयां संचालित हैं. प्लाईवुड कारोबारी शेखर अग्रवाल के मुताबिक, जिले के कई ब्रांड देशभर में अपनी पहचान रखते हैं.

इस कारोबार का सालाना टर्नओवर करीब 360 करोड़ रुपये बताया गया है. प्लाईवुड फैक्टरियों में 30 हजार से अधिक मजदूर काम करते हैं.

जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी अजया चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जुलाई 2025 से जिले में पीएफएलएस कराया जा रहा है. जुलाई 2025 से जून 2026 तक के सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और विभागीय टीमें आगे भी नियमित रूप से सर्वे कर रही हैं.