शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्रियों के सरकारी बंगलों को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश शासन के गृह एवं संपदा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के तीन पूर्व मंत्रियों को ‘बी-टाइप’ सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मंत्री पद गंवाने के बाद नियमानुसार इन बंगलों का आवंटन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब इन्हें खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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इन 3 पूर्व मंत्रियों को थमाया गया नोटिस

संपदा विभाग की ओर से जिन तीन पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है, उनमें शामिल हैं:

  • प्रभुराम चौधरी (पूर्व स्वास्थ्य मंत्री)
  • अरविंद भदौरिया (पूर्व सहकारिता मंत्री)
  • मीना सिंह (पूर्व जनजाति कार्य मंत्री)

पद जाते ही रद्द हुआ आवंटन; बेदखली की कार्रवाई शुरू

नियमों के मुताबिक ‘बी-टाइप’ के आलीशान सरकारी बंगले कैबिनेट मंत्रियों को आवंटित किए जाते हैं। पद पर न रहने के कारण शासन ने इन बंगलों का आवंटन काफी समय पहले ही रद्द कर दिया था। वर्तमान में प्रभुराम चौधरी और मीना सिंह बीजेपी से विधायक हैं, जबकि अरविंद भदौरिया चुनाव हारने के बाद पूर्व विधायक हैं। इसके बावजूद बंगले खाली न किए जाने पर अब संपदा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए औपचारिक बेदखली नोटिस जारी किया है।

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खाली न करने पर कार्रवाई की तैयारी

संपदा विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि नोटिस की समयावधि पूरी होने के बाद यदि बंगले खाली नहीं किए जाते हैं तो नियमानुसार बेदखली की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इन बंगलों को वर्तमान सरकार के नए मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को आवंटित किया जाना है।

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