पटना। बिहार में नई सरकार के गठन और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पहली ‘फुल कैबिनेट’ बैठक होने जा रही है। पटना सचिवालय में सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक को राज्य के भविष्य और प्रशासनिक रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री और सभी नए मंत्री इस बैठक में शामिल होकर सरकार की आगामी प्राथमिकताओं पर मुहर लगाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है DA की सौगात
इस कैबिनेट बैठक का सबसे प्रतीक्षित मुद्दा राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ा है। चर्चा है कि सरकार उनके लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) पर बड़ा फैसला ले सकती है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी और उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
बुनियादी ढांचे और विकास का नया रोडमैप
नई कैबिनेट टीम के साथ सरकार विकास कार्यों की गति को दोगुना करने की तैयारी में है। बैठक में बुनियादी ढांचे, सड़क सुधार और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। पिछली बैठकों में भी सरकार ने पथ निर्माण विभाग के लिए 15,968 करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम राशि स्वीकृत कर अपने इरादे साफ कर दिए थे।
तकनीक और आधुनिक प्रशासन पर जोर
सम्राट सरकार शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। विधायकों और अधिकारियों को IIT पटना के माध्यम से AI ट्रेनिंग दिलाने का निर्णय इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा, राज्य के 11 शहरों में सैटलाइट टाउन विकसित करने की योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है, ताकि बड़े शहरों पर आबादी का दबाव कम किया जा सके और आधुनिक नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।
रोजगार और निवेश का एजेंडा
आज की बैठक में न केवल पुराने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा होगी, बल्कि रोजगार सृजन और नए निवेश को आकर्षित करने वाली नीतियों पर भी चर्चा संभावित है। नई टीम के साथ यह पहली बैठक है, इसलिए सरकार एक मजबूत संदेश देना चाहती है कि उसका ध्यान ‘गुड गवर्नेंस’ और समयबद्ध विकास पर केंद्रित है।
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