Lalluram Desk. केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को निर्देश दिया है कि वह 5 जून तक लुटियंस दिल्ली में स्थित अपनी विशाल जगह सरकार को सौंप दे। सरकार का कहना है कि इस ज़मीन की ज़रूरत “रक्षा बुनियादी ढांचे को मज़बूत और सुरक्षित बनाने” और जनहित से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए है।
22 मई को जारी एक आदेश में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) ने कहा कि 2, सफदरजंग रोड पर स्थित 27.3 एकड़ की संपत्ति का पट्टा (lease) तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है।
लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के आवास के ठीक बगल में स्थित दिल्ली जिमखाना क्लब, राष्ट्रीय राजधानी के सबसे संवेदनशील और अति-सुरक्षित क्षेत्रों में से एक में आता है।
आदेश के अनुसार, यह ज़मीन मूल रूप से ‘इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड’ को पट्टे पर दी गई थी — जिसे अब ‘दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड’ के नाम से जाना जाता है — ताकि वहां एक सामाजिक और खेल क्लब चलाया जा सके।
हालांकि, सरकार ने कहा कि अब इस जगह की “बेहद ज़रूरत” रक्षा बुनियादी ढांचे, शासन से जुड़ी सुविधाओं और सार्वजनिक सुरक्षा के अन्य उद्देश्यों के लिए है।
आदेश में कहा गया है, “पट्टा विलेख (Lease Deed) के खंड 4 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भूमि और विकास कार्यालय के माध्यम से, इस पट्टे को समाप्त करते हैं और आदेश देते हैं कि उक्त जगह पर तत्काल प्रभाव से फिर से कब्ज़ा लिया जाए।”
सरकार ने आगे कहा कि एक बार कब्ज़ा ले लिए जाने के बाद, ज़मीन का पूरा टुकड़ा — जिसमें सभी इमारतें, ढांचे, लॉन और फिटिंग शामिल हैं — भूमि और विकास कार्यालय के माध्यम से “पूरी तरह से” भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाएगा।
क्लब को निर्देश दिया गया है कि वह 5 जून को सरकारी प्रतिनिधियों को संपत्ति का शांतिपूर्ण कब्ज़ा सौंप दे। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि जगह स्वेच्छा से खाली नहीं की जाती है, तो कब्ज़ा “कानून के अनुसार” लिया जाएगा।
दिल्ली जिमखाना क्लब राजधानी के सबसे पुराने और सबसे खास संस्थानों में से एक है। ब्रिटिश काल के दौरान ‘इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब’ के रूप में स्थापित, इसने 1913 में इस जगह पर काम करना शुरू किया था और आज़ादी के बाद इसका नाम बदल दिया गया। इसकी मौजूदा इमारतों में से ज़्यादातर का निर्माण 1930 के दशक में हुआ था।
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