शिखिल ब्यौहार, भोपाल। छतरपुर जिले में केन–बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी और ग्रामीण परिवारों का विरोध अब जोर पकड़ता जा रहा है। आमरण अनशन भी शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वर्ष 2013–14 में हुई विस्थापना के बावजूद उन्हें घोषित मुआवजा व पुनर्वास सुविधाएं नहीं मिलीं। जिससे उनका जीवन और आजीविका संकट में है। मामले को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई हैं।
छतरपुर जिले में केन बेतवा प्रोजेक्ट के विरोध का धुंआ अब राजधानी में सियासत को गर्म कर रहा है। प्रोजेक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन के महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने हर पात्र परिवार को 10 लाख से 12.50 लाख के साथ भूमि या आवास विकल्प देने का वादा किया था। हकीकत ने कई परिवारों को मात्र 40 हजार जैसे मामूली राहत मुआवजा बतौर दिया गया। कई परिवारों के साथ सरकार ने धोखा किया।प्रभावित परिवारों का कहना है कि 638 अतिरिक्त परिवारों को पुनर्वास पैकेज के लिये पात्र मानने के बावजूद उन्हें अब तक ठोस राहत नहीं मिली।
व्यापारियों उद्योगपतियों की है सरकार, अब कोर्ट जाएगी कांग्रेस
कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस पीड़ित पक्षों की आवाज़ उठाते रहेंगे।सरकार व्यापारियों के पक्ष में काम कर रही है, जनता के नहीं। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की ओर से प्रदर्शन खत्म करवाने के लिये दबाव और धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा, अब हम सर्वोच्च न्यायालय का सहारा भी ले रहे हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे।
सरकार ने किया विस्थापितों के साथ धोखा – सपा
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बसे गांवों के लोग इसी परियोजना के लिये विस्थापित किए गए थे और पुनर्वास के वादे पूरे नहीं हुए। यादव ने बताया कि कई प्रभावित परिवारों को न तो घोषित मुआवजा मिला और न ही आधारभूत सुविधाओं सहित सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित किया गया। उन्होंने प्रशासन से कहा कि यदि किसी का नाम जांच में आता है तो बिना दबाव के कार्रवाई की जानी चाहिए और समाजवादी पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने विस्थापन के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया है। जल जंगल और जमीन की लड़ाई में सरकार की नियत हमेशा से खराब रही है।
विस्थापन से किया जा रहा संवाद, विपक्ष विकास विरोधी – बीजेपी
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कल्पेश ठाकुर ने मामले को राजनीति से जोड़ा और कहा कि कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दल हर विकास कार्य पर राजनीतिक आरोप लगाते हैं। ठाकुर का कहना था कि सरकार की नीतियाँ स्पष्ट हैं और जिन समस्याओं का समाधान आवश्यक है, उन्हें जल्दी निराकरण किया जाएगा। किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। मामले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। आंदोलन कर रहे लोगों से सरकार की बातचीत भी जारी है।
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