मुख्यमंत्री ‘जन विश्वास अभियान’ पर मुख्य सचिव सख्तः अधिकारियों को दिए निर्देश-निराकरण की संख्या नहीं, शिकायतों में कमी बनेगी परफॉर्मेंस का पैमाना
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कसावट तेज हो गई है। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टर्स को सख्त हिदायत देते हुए स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की परफॉर्मेंस का आकलन सिर्फ निराकृत शिकायतों की संख्या से नहीं, बल्कि फील्ड भ्रमण के दौरान मिलने वाली शिकायतों में आई वास्तविक कमी से किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में मध्यप्रदेश के सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
नई अर्जी पर तुरंत निराकरण और निरीक्षण पत्र तैयार करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ‘जन विश्वास अभियान’ के तहत सरकारी योजनाओं के जो भी नए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उनका समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, अभियान से जुड़े विभागीय कामकाज के मूल्यांकन के लिए एक विशेष निरीक्षण पत्र भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
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उद्यम संवाद और ऑनलाइन पोर्टल से मॉनिटरिंग
अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उद्योगों को त्वरित क्लीयरेंस देने और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध समाधान करने पर जोर दिया गया है। पूरे अभियान और शिकायतों के निराकरण की पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी होगी। इसमें रोस्टर और ‘सीएम हेल्पलाइन पोर्टल’ को भी एकीकृत किया गया है। यदि किसी तकनीकी या नीतिगत कारण से शिकायत का निराकरण संभव नहीं होता है, तो उसकी पूरी जानकारी संबंधित अपर मुख्य सचिव (ACS) या प्रमुख सचिव (PS) को भेजी जाएगी।
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CM और CS के दौरे पर होगी पूरे जिले की समीक्षा
प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए संभाग स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। संभागायुक्तों को अपने संभाग के सभी जिलों में खुद जाकर निरीक्षण करने और उस दौरान फील्ड अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव जिस भी जिले के दौरे पर रहेंगे, वहां उस पूरे जिले के प्रशासनिक कामकाज और अभियान की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
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