CM Hemant Soren Strict On illegal Liquor: झारखंड में शराब के बढ़ते अवैध कारोबार को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताई है। ‘अवैध शराब’ पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त अपनाते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही अवैध शराब निर्माण, परिवहन, बिक्री और तस्करी पर पूरी कठोरता के साथ अंकुश लगाने के सख्त आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की कार्य प्रगति, राजस्व संग्रहण समेत अवैध शराब निर्माण, भंडारण व तस्करी पर रोक को लेकर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान अवैध शराब की शिकायतों पर गहरी नाराजगी जाहिर की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेअधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में अवैध मदिरा (शराब) निर्माण, परिवहन, बिक्री और तस्करी पर पूरी कठोरता के साथ अंकुश लगाएं। अवैध निर्माण से न केवल सरकारी राजस्व प्रभावित होता है, बल्कि सेवन करने वालों के लिए भी यह गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। मदिरा के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को उत्पाद इकाइयों के निरीक्षण में आधुनिक तकनीक अपनाने व मदिरा परिवहन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल (डीजी) लॉक की व्यवस्था करने के लिए कहा, ताकि रियल-टाइम निगरानी हो। उन्होंने स्पिरिट की खपत का भी व्यापक अध्ययन करने को कहा। बैठक में उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे।
गोदाम निर्माण में आदिवासी समुदाय को दें प्राथमिकता
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में उत्पाद विभाग के गोदाम निर्माण कार्यों में स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता और सहयोग दें। इससे स्थानीय रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने निर्धारित 3,885.11 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए 4,013.53 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,500 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य है। अधिकारियों ने बताया कि जुलाई 2026 के मध्य तक विभाग ने 1,376 करोड़ का राजस्व संग्रह कर लिया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 30.57 प्रतिशत है।
झारखंड में जल्द बनेगी शराब उत्पादन नीति
सीएम ने अधिकारियों को राज्य में विभिन्न प्रकार के मदिरा विनिर्माण संबंधित नीति गठन किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन हेतु नीति गठन की भी बात कही। उन्होंने अधिकारियों से लेवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुगम बनाने को कहा, ताकि पॉपुलर ब्रांड्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
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