दिल्ली सरकार ने अपनी संचार व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बीजेपी विधायक अभय कुमार वर्मा (Abhay Kumar Verma) को दिल्ली सरकार का मुख्य प्रवक्ता (Chief Spokesperson) नियुक्त किया है। वहीं, विधायक अनिल कुमार शर्मा (Anil Kumar Sharma) और हरीश खुराना (Harish Khurana) को सरकार का प्रवक्ता बनाया गया है। यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित शासन के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि उसकी नीतियों, योजनाओं और जनहित से जुड़े फैसलों की जानकारी समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित शासन के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था के माध्यम से सरकार के नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक और तथ्यपरक जानकारी समयबद्ध तरीके से नागरिकों और मीडिया तक पहुंचाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों तक सही, प्रमाणिक और स्पष्ट जानकारी पहुंचे, जिससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जनता का विश्वास और मजबूत हो।
‘मीडिया के साथ प्रभावी संवाद करेंगे’
दिल्ली सरकार के अनुसार नियुक्त किए गए ये प्रवक्ता सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों, नीतिगत पहलों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर आधिकारिक जानकारी साझा करेंगे। उनका मुख्य दायित्व सरकार की नीतियों और निर्णयों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाना होगा। सरकार का कहना है कि प्रवक्ता मीडिया के साथ नियमित और प्रभावी संवाद स्थापित करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से तथ्यों और निर्णयों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया भी देंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सरकार का पक्ष और दृष्टिकोण आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं प्रवक्ताओं की होगी।
‘जनसंवाद सुशासन का महत्वपूर्ण आधार’
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावी जनसंवाद सुशासन की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। उनका मानना है कि मुख्य प्रवक्ता और अन्य प्रवक्ताओं की नियुक्ति से सरकार और नागरिकों के बीच संवाद पहले से अधिक मजबूत और व्यवस्थित होगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के जरिए शासन से जुड़े फैसलों, नीतियों और जनहितकारी योजनाओं की प्रामाणिक, पारदर्शी और समयबद्ध जानकारी आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सकेगी। साथ ही सरकार की विभिन्न पहलों और निर्णयों पर नागरिकों को स्पष्ट एवं अधिकृत जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी और सुदृढ़ होगी।
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