दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधानसभा (Delhi Assembly) की सुरक्षा का उल्लंघन करने के आरोपी सरबजीत सिंह (Sarabjeet Singh) को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी की मेडिकल स्थिति और अप्रैल 2026 से हिरासत में रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आरोपी बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है। इसके अलावा, मामले की जांच भी पूरी हो चुकी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उसे नियमित जमानत देने का आदेश दिया।
50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर मिली जमानत
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एडिशनल सेशन जज (ASJ) अंकुर जैन ने मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद सरबजीत सिंह को नियमित जमानत दे दी। हालांकि, अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आरोपी को 50,000 रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके साथ ही इतनी ही राशि की दो जमानतें भी पेश करनी होंगी। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही वह जमानत पर जेल से बाहर आ सकेगा।
कोर्ट ने माना- बीमारी से जूझ रहा आरोपी
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी सरबजीत सिंह की स्वास्थ्य स्थिति को भी महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर जरूर हैं, लेकिन केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी पाया कि सरबजीत सिंह ‘बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर’ से पीड़ित है और इस बीमारी के इलाज के लिए दवाइयां ले रहा था। अदालत ने उसकी मेडिकल स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का फैसला किया।
‘लगातार हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन’
2 नवंबर को पारित अपने आदेश में एडिशनल सेशन जज अंकुर जैन ने आरोपी सरबजीत सिंह की हिरासत को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आरोपी के बयान के अनुसार, वह अपने भतीजे को खोजने में पुलिस की निष्क्रियता से नाराज था। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए जिस तरीके को अपनाया, वह गलत था और इससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था में हड़कंप मच गया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आधार पर उसे लगातार हिरासत में रखना उचित नहीं होगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को लगातार हिरासत में रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
सात महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद था आरोपी
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, सरबजीत सिंह को 6 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था। वह सात महीने से अधिक समय से जेल में बंद था। उस पर आरोप है कि उसने विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था तोड़ते हुए अपनी कार तेज रफ्तार से गेट पर टकरा दी और दिल्ली विधानसभा परिसर में घुस गया।इस मामले में पुलिस की ओर से चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। अदालत ने जमानत पर विचार करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है।
गार्ड की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला
मामले में शिकायतकर्ता जय प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 6 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 2:10 बजे उनकी ड्यूटी दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर-2 पर थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से गेट की ओर आती दिखाई दी। जय प्रकाश के मुताबिक, उन्होंने कार चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी। इसके बाद कार गेट को टक्कर मारते हुए विधानसभा परिसर में घुस गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कार चालक ने वाहन उनकी तरफ इस तरह बढ़ाया, जैसे वह उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा हो। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
वकील ने कहा- बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है आरोपी
आरोपी सरबजीत सिंह की ओर से पेश एडवोकेट अंशु शुक्ला ने अदालत में दलील दी कि उनका मुवक्किल बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने बताया कि आरोपी का भतीजा दिल्ली से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हरि नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। वकील के मुताबिक, आरोपी अपने भतीजे की तलाश कर रहा था। इसी दौरान वह भ्रम की स्थिति में दिल्ली विधानसभा परिसर में पहुंच गया, क्योंकि उसे लगा कि वह किसी गुरुद्वारे में आ गया है।
सरकारी वकील ने जमानत का किया विरोध
दूसरी ओर, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) अतुल श्रीवास्तव ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (IHBAS) के निदेशक की रिपोर्ट मौजूद है। इस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी मुकदमे का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। सरकारी वकील ने यह भी दलील दी कि आरोपी किसी भ्रम की स्थिति में नहीं था। उन्होंने गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा से निकलने के बाद आरोपी संसद भवन जाकर उसे उड़ाने की योजना बना रहा था।
कोर्ट ने सरकारी वकील की दलीलें खारिज कीं
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद तीस हजारी कोर्ट ने सरकारी वकील की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने आरोपी की मेडिकल स्थिति, हिरासत की अवधि और जांच पूरी होने समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे नियमित जमानत दे दी।
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