दिल्लीवासियों और कारोबारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने बैंक्वेट हॉल, होटल और इंडस्ट्रीज समेत अन्य व्यावसायिक जगहों के लिए लगने वाले दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में भारी कटौती की है। जारी आदेश के मुताबिक, कमर्शियल स्पेसेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में अधिकतम 84 % तक की कमी की गई है। नए नियमों के तहत 150 FAR (फ्लोर एरिया रेश्यो) वाले 1,000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 4 मंजिला इमारत की अलग-अलग कैटेगरी में नई दरें लागू होंगी। सरकार के आदेश के अनुसार, जगह की कैटेगरी और निर्माण के प्रकार के आधार पर नई दरों में 14.5 % से लेकर 84.6 % तक की राहत दी गई है।
DJB की ओर से कम किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज का सबसे ज्यादा फायदा फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक, नए रिवाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की शुरुआती लागत में कमी आएगी, जिससे नए निर्माण और विस्तार योजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। DJB के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज (I&FC) आमतौर पर 150 वर्ग मीटर और 200 वर्ग मीटर के बीच आकार वाले प्लॉट पर होने वाले नए निर्माण और अतिरिक्त निर्माण कार्यों के लिए लगाए जाते हैं। ये शुल्क निर्माण कार्य शुरू होने से पहले जमा करना जरूरी होता है।
असेंबली और बैंक्वेट हॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज, 65% तक मिली राहत
DJB के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज से कमर्शियल असेंबली और बैंक्वेट हॉल संचालकों को भी बड़ी राहत मिली है। जारी आदेश के मुताबिक, A और B कैटेगरी के कमर्शियल असेंबली व बैंक्वेट हॉल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को 57.68 लाख रुपये से घटाकर 19.80 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें करीब 65.7 प्रतिशत की कमी की गई है। वहीं C कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स के लिए लगने वाला चार्ज 41.20 लाख रुपये से घटाकर 19.80 लाख रुपये कर दिया गया है। इस श्रेणी में करीब 51.94 प्रतिशत की राहत दी गई है।
D कैटेगरी में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज 24.72 लाख रुपये से घटाकर 19.80 लाख रुपये किया गया है, जो करीब 19.9 प्रतिशत की कटौती है। इसके अलावा E और F कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स के लिए शुल्क 16.48 लाख रुपये से घटाकर 9.90 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें करीब 39.9 प्रतिशत की कमी की गई है। वहीं G और H कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज 16.48 लाख रुपये से घटाकर 5.94 लाख रुपये कर दिया गया है, यानी करीब 63.9 प्रतिशत की कटौती की गई है।
DJB के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में अब होटलों को भी बड़ी राहत दी गई है। जारी आदेश के मुताबिक, A और B श्रेणी के होटलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को 57.68 लाख रुपये से घटाकर 24.06 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें करीब 58.3 प्रतिशत की कटौती की गई है। वहीं C श्रेणी के होटलों के लिए लगने वाले शुल्क में 41.6 प्रतिशत की कमी की गई है। इस श्रेणी में चार्ज 41.20 लाख रुपये से घटाकर 24.06 लाख रुपये कर दिया गया है।
औद्योगिक इमारतों के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में 84% तक कटौती
DJB के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में की गई कटौती का सबसे बड़ा फायदा औद्योगिक इकाइयों और फैक्ट्रियों को मिलने जा रहा है। जारी रिवाइज्ड आदेश के मुताबिक, चार मंजिला औद्योगिक इमारतों के लिए A और B कैटेगरी के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को 57.68 लाख रुपये से घटाकर 8.91 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें करीब 84.6 प्रतिशत की कटौती की गई है। वहीं C कैटेगरी के औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए शुल्क 41.20 लाख रुपये से घटाकर 8.91 लाख रुपये कर दिया गया है। इस श्रेणी में करीब 78.4 प्रतिशत की राहत दी गई है।
D कैटेगरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज 24.72 लाख रुपये से घटाकर 8.91 लाख रुपये किया गया है, यानी इसमें करीब 64 प्रतिशत की कमी की गई है। इसके अलावा E और F कैटेगरी की औद्योगिक इमारतों के लिए शुल्क में 73 प्रतिशत की कटौती की गई है। अब इन श्रेणियों में चार्ज 16.48 लाख रुपये की जगह 4.46 लाख रुपये देना होगा। वहीं G और H कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स को सबसे ज्यादा राहत मिली है। इन श्रेणियों में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज 16.48 लाख रुपये से घटाकर 2.67 लाख रुपये कर दिया गया है, जो करीब 83.8 प्रतिशत की कमी है।
दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में की गई कटौती के तहत अन्य कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को भी राहत दी गई है। जारी आदेश के मुताबिक, A और B श्रेणी के प्रोजेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को 54.93 लाख रुपये से घटाकर 37.58 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें करीब 31 प्रतिशत की कटौती की गई है। वहीं C और D कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स के लिए लगने वाले चार्ज में 14.5 प्रतिशत की कमी की गई है। इन श्रेणियों में शुल्क 43.95 लाख रुपये से घटाकर 37.58 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा E और F एरिया के प्रोजेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज 27.47 लाख रुपये से घटाकर 18.79 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें करीब 31.6 प्रतिशत की राहत दी गई है।
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में की गई बड़ी कटौती से औद्योगिक परियोजनाओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि इस कमी से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स स्थापित करने की लागत कम होगी और राष्ट्रीय राजधानी में मैन्युफैक्चरिंग व औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। अधिकारियों के अनुसार, नई संशोधित नीति का उद्देश्य व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाना, मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाना और निवासियों व संस्थानों को वित्तीय राहत प्रदान करना है।
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