नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुत्र घोषत करने की मांग, SC ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, कहा- ‘तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बैन कर देंगे’
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को एक शख्स को जमकर फटकार लगाई और चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बंद कर देंगे. इस शख्स ने याचिका दायर की थी जिसमें स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) को भारत की आजादी दिलाने का श्रेय आधिकारिक तौर पर दिया जाए और नेताजी को राष्ट्र पुत्र घोषित किया जाए. साथ ही 23 जनवरी (नेताजी के जन्मदिवस) और 21 अक्टूबर (आईएनए के स्थापना दिवस) को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए. यह याचिका पिनाकपानी मोहंती ने दायर की थी. यह याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगी थी. सीजेआई को उस वक्त गुस्सा आया जब उन्हें पता चला कि इस याचिकाकर्ता ने पहले भी दो बार ऐसी ही मिलती-जुलती याचिका दाखिल की थी और वे खारिज कर दी गई थीं.
CJI ने क्या कहा ?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, ‘आपका मकसद सिर्फ प्रचार पाना लगता है. हम रजिस्ट्री को निर्देश दे रहे हैं कि भविष्य में आपकी कोई पीआईएल स्वीकार न करे.’ जब सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी ही याचिका पहले भी दाखिल की जा चुकी है तो याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, ‘इस बार अलग है.’ याचिकाकर्ता की इस दलील पर सीजेआई सूर्यकांत याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुए और याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि उनकी एंट्री सुप्रीम कोर्ट में बंद कर दी जाएगी. सीजेआई ने बेहद गुस्से भरे लहजे में कहा, ‘एंट्री बंद कर देंगे तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में अब. पहले भी हम ऐसी याचिका खारिज कर चुके हैं.’
कोर्ट ने क्यों ठुकराई याचिका?
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाले पीठ ने साफ कहा कि ऐसी मांगें न्यायिक दायरे में नहीं आतीं. इस याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाले पीठ ने इतिहास और राजनीति से जुड़े मसलों में घोषणा करने से जुड़ी ऐसी याचिकाएं दायर करने की बढ़ती प्रवृति के प्रति अपनी असहमति को दोहराया और साफ लहजों में कहा कि ऐसे मुद्दे न्यायपालिका की कार्यवाही के दायरे से बाहर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों का निर्धारण और उसे लेकर कोई घोषणा करना न्यायिय प्रक्रिया के जरिए नहीं किया जा सकता. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आगे भी ऐसी याचिकाएं दाखिल की गईं तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
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