भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में 5.38 करोड़ रुपये की पाइप लाइन बिछाने से जुड़ी जलापूर्ति परियोजना की फाइल गुम होने की शिकायत गलत निकली है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय पर की गई जांच में स्पष्ट हुआ कि विभिन्न जोन कार्यालयों से आवश्यक कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के पास से होते हुए वर्तमान में जोन-3 कार्यालय में जलापूर्ति परियोजना से संबंधित फाइल सुरक्षित है।
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निगम अधिकारियों के अनुसार फाइल का परीक्षण और अनुमोदन प्रक्रिया जारी है तथा इसे शीघ्र ही आगे की कार्रवाई के लिए अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं की फाइलों के संधारण एवं ट्रैकिंग व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। गौरतलब है कि 5.38 करोड़ रुपये की लागत वाली यह जलापूर्ति परियोजना शहर में पाइप लाइन विस्तार और पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से है।
बीएसपी में जूनियर आफिसर की परीक्षा 19 जुलाई को
भिलाईनगर। सेल मैनेजमेंट ने जूनियर आफिसर प्रमोशन के लिए लिखित परीक्षा की तारीख आज घोषित कर दी। बीएसपी के गैर कार्यपालक प्रमोशन के लिए कम्युटर बेस्ड आनलाइन टेस्ट 19 जुलाई को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में दे सकेंगे। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर कमशियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में सफल होने वाले कर्मियों को 30 जून 2026 की तारीख से प्रमोशन दिया जाएगा।
महज 1500 रुपए के लिए कर दी युवक की हत्या, सात नाबालिग गिरफ्तार
दुर्ग। 15 सौ रुपए के लेनदेन के विवाद को लेकर आरोपियों ने योजना बद्ध तरीके से शक्ति नगर दुर्ग निवासी 26 वर्षीय यशवंत सारथी की पत्थर से सिर कुचलकर एवं कटर से वार कर हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया था। मोहन नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में शामिल सभी सात अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ने फोन कर मृतक को घटनास्थल पर बुलाया और हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था। आरोपियों के खिलाफ धारा 103 (1) के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने बताया कि 18 जून की रात को प्रार्थी दुर्गा सारथी को सूचना प्राप्त हुई कि पशु आहार किसान राइस मिल शक्ति नगर स्थित कुएं मे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने स्थानीय लोगों द्वारा दिखाए गए फोटो के आधार पर शव की पहचान यशवंत सारथी के रूप में की। जांच में पाया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सिर पर कठोर वस्तु से मार कर उस पर कटर से सीना, पेट, पीठ आदि में वार किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे के भीतर घटना में शामिल सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त पत्थर, कटर आदि जब्त किए हैं।
दुर्ग में 50 एकड़ जमीन पर ऑक्सीजन पार्क बनाने की मांग
दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन की रिडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत दुर्ग शहर के बीचों-बीच एक उच्च स्तरीय पार्क और ऑक्सीजोन बनाने की मांग तेज हो गई है। पूर्व पार्षद डी. प्रकाश ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को पत्र सौंपकर मांग की है कि शहर के मध्य स्थित पोल्ट्री फार्म और पशुपालन केंद्र की करीब 50 एकड़ खाली हो रही जमीन पर आवासीय या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स न बनाकर विश्वस्तरीय पार्क विकसित किया जाए। पत्र में कहा गया है कि आजादी के 75 साल बाद भी दुर्ग जिला मुख्यालय होने के बावजूद विकसित शहर का दर्जा नहीं पा सका है। बाजार हो या सड़कें, यातायात हो या सुविधाएं हर तरफ दुर्दशा है।
पूर्व पार्षद ने चिंता जताई कि रविशंकर स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड बनाने की प्रक्रिया शुरू होते ही शहर के दो प्रमुख पार्क राजेन्द्र प्रसाद पार्क और नाना- नानी पार्क के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। उन्होंने लिखा, ये दोनों पार्क पहले से ही छोटी आबादी के लिए भी अपर्याप्त हैं, ऐसे में दुर्ग पार्क विहीन शहर बन जाएगा। पत्र के अनुसार, शासन ने पोल्ट्री फार्म को अंजोरा शिफ्ट करने का निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है, लेकिन उस 50 एकड़ जमीन पर नए आवास और दुकानें बनाने का प्रस्ताव दूरगामी नुकसान देगा।
सेल में इंक्रिमेंट, पे स्केल व ग्रेज्यूटी में वृद्धि के लिए पे रिवीजन कमेटी गठित करने की मांग
भिलाईनगर। श्रमिक संगठन बीएकेएस ने लोक उद्यम विभाग के सचिव को पत्र लिख कर सेल सहित 291 पीएसयू में कार्यरत लगभग 8 लाख यूनियनाईज्ड वर्कमैन के जनवरी 2027 से प्रभावी होने वाले वेज रिवीजन के लिए तीन प्रस्ताव दिया है। सभी पीएसयू में कार्यरत लगभग 8 लाख यूनियनाईज्ड वर्कमैन के वेज रीविजन, बोनस (पीआरपी), इंक्रिमेंट, पे स्केल, स्टैगेनेशन इंक्रिमेंट, ग्रेज्युटी में वृद्धि के लिए पे रिवीजन कमेटी का गठन किया जाए, जो उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश की अध्यक्षता में हो।
साथ ही वित्त तथा श्रम के जानकार दो अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की जाए। उपरोक्त कमिटी तीन से छह माह में सभी स्टेक होल्डर ( सरकार, पीएसयू प्रबंधन तथा यूनियन लीडर) से वार्ता कर उपरोक्त लिखित मुद्दे पर अपना सही अनुशंसा दे।
कमेटी का कार्य क्षेत्र एफॉर्डिबिलिटी/सस्टेनिबिलीटी को ध्यान में रखकर एमजीबी और पर्क्स प्रतिशत निर्धारण के लिए फॉर्मूला बनाना, कर पूर्व लाभ के आधार पर पीआरपी का प्रतिशत तय करना, 30% महंगाई भत्ता होने पर पर्क्स, ग्रेज्यूटी को संशोधित करना, 30% महंगाई भत्ता होने पर महंगाई भत्ता को मूल वेतन में मर्ज करना, 30% महंगाई भत्ता होने पर ग्रेज्युटी की राशि में 30% की वृद्धि करना, वार्षिक इंक्रिमेंट प्रतिशत तय करना, पे स्केल तय करना इत्यादि हो।
दूसरे प्रस्ताव में सभी पीएसयू में कार्यरत अधिकारी वर्ग के पे रीविजन 2027 के लिए गठित होने वाले चौथे पीआरसी की अनुशंसा को सभी गैर कार्यपालक / यूनियनाईज्ड कर्मचारियों के लिए भी लागू करना, जिस प्रकार केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए गठित होने वाले वेतन की अनुशंसा कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव से लेकर ग्रुप डी के कर्मचारियों पर लागू होती है उसी तरफ सभी पीएसयू में भी चेयरमैन से लेकर सबसे कनिष्ठ ग्रेड के कार्मिकों पर एक समान फॉर्मूला अधारित अनुशंसा लागू होगी।
तीसरे प्रस्ताव में सभी पीएसयू में कार्यरत यूनियनाईज्ड वर्कमैन के वेज निगोशिएशन के लिए जारी होने वाले सर्कुलर में स्पष्ट एमजीबी, पर्क्स प्रतिशत ( फॉर्मूला अधारित) एरियर भुगतान, पीआरपी फॉर्मुला, 30% महंगाई भत्ता होने पर पर्क्स, ग्रेज्युटी में 30% की वृद्धि, 30% महंगाई भत्ता होने पर महंगाई भत्ता को मूल वेतन में मर्ज करना, 30% महंगाई भत्ता होने पर ग्रेज्युटी की राशि में 30% की वृद्धि करना वार्षिक इंक्रिमेंट प्रतिशत तय करना, पे स्केल, स्टैगेनेशन इंक्रिमेंट, आवास निर्माण अग्रिम, वाहन / इलेक्ट्रिक वाहन ऋण, कंप्यूटर/लैपटॉप एडवांस, यातायात भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, दिव्यांग कर्मचारियों हेतु भत्ता, त्योहार अग्रिम, जोखिम कार्य भत्ता, रात्रि पाली भत्ता, रोटेटिंग शिफ्ट भत्ता, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी गाइडलाइन को लागू करने का स्पष्ट उल्लेख हो।
कुम्हारी स्वास्थ्य केन्द्र में सात माह से सोनोग्राफी व सीजर बंद
कुम्हारी। कुम्हारी स्थित 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में पिछले लगभग सात माह से सोनोग्राफी एवं सीजर ( ऑपरेशन से प्रसव ) की सुविधा बंद होने से क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 15 गांवों के करीब 37 हजार लोग इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं।
जानकारी के अनुसार, पिछले कई महीनों से यहां सोनोग्राफी सुविधा बंद है। जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों में जांच करानी पड़ रही है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। वहीं वर्तमान में सीजर की सुविधा नहीं होने कारण जटिल प्रसव वाले मामलों को जिला अस्पताल अथवा निजी अस्पतालों के लिए रेफर किया जा रहा है।
स्टाफ से मिली जानकारी के अनुसार, अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 150 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं, लेकिन विशेषज्ञ सेवाओं के अभाव में उन्हें समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक डॉ. विभाष ओझा लंबे समय से अनुपस्थित बताए जा रहे हैं आरोप है कि बीएमओ रचना अग्रवाल द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति बनी हुई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
वहीं वर्तमान पदस्थ डॉ. अविनाश पाठक भी छुट्टी पर चल रहे हैं ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था पूर्णतः चरमराई हुई है। अस्पताल में कई आवश्यक दवाओं की भी कमी बताई जा रही है। मरीजों को फोलिक एसिड, शुगर (मधुमेह) की दवाएं तथा एंटीबायोटिक्स जैसी जरूरी दवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
मेसर्स बिजासन कंस्ट्रक्शन एक साल के लिए निलंबित
राजनांदगांव। नगरनिगम में टेंडर लेने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में निगम प्रशासन द्वारा मेसर्स बिजासन कंस्ट्रक्शन को एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जानकारी अनुसार टेण्डर नम्बर 140005 एवं 106070 में पाईप लाईन विस्तार कार्य हेतु भाग लिया गया था। जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र की मांग की गई थी। मेसर्स ने इसके लिए नगर पालिका परिषद कवर्धा का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था।
नगर निगम के पत्र क्रमांक 120 दिनांक 25 मई 2026 को अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के परिपालन में नगर पालिका परिषद कवर्धा द्वारा जारी पत्र क्रमांक 332 दिनांक 1 जून 2026 को संबंधित फर्म से किसी प्रकार का अनुबंध / कार्यादेश जारी नहीं किया गया है, का उल्लेख है। इस खुलासे के बाद गुरूवार को नगरनिगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने एक आदेश जारी कर ठेकेदारों के कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नर्मदा में अवैध क्लीनिक को किया गया सील
छुईखदान। विकासखंड के नर्मदा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों और झोलाछाप चिकित्सको के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है ग्राम नर्मदा में बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के एलोपैथिक उपचार किए जाने की शिकायत मिलने पर एसडीएम अविनाश ठाकुर के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक क्लीनिक को सील कर दिया कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइया इंजेक्शन सुई एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण बरामद किए गए।
जानकारी के अनुसार, ग्राम बाजार अतरिया निवासी मीना पाल द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्राम नर्मदा मे भक्कू चंदेल नामक व्यक्ति द्वारा बिना किसी मान्य चिकित्सकीय डिग्री के क्लीनिक संचालित कर मरीजो का एलोपैथिक उपचार किया जा रहा है।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए इसके बाद 16 जून 2026 को एसडीएम अविनाश ठाकुर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष बघेल, थाना प्रभारी बिलकिस बेगम सहित विकासखंड स्तरीय संयुक्त टीम ने संबंधित क्लीनिक का औचक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान क्लीनिक में एलोपैथिक दवाइया इंजेक्शन सिरिंज निडिल तथा अन्य चिकित्सा सामग्री पाई गई।
जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्ति के पास किसी प्रकार की वैध चिकित्सकीय डिग्री उपलब्ध नहीं है। और वह एमबीबीएस चिकित्सक भी नही है। संयुक्त टीम ने मौके पर आवश्यक दस्तावेजो की जांच कर पंचनामा तैयार किया तथा बरामद दवाइयो और उपकरणों को जब्त करते हुए क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
जिले की एकमात्र की ई – लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों की कमी
राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एकमात्र ई लाइब्रेरी का संचालन कराया जा रहा है। स्टेट हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में संचालित हो रही ई लाइब्रेरी में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पर्याप्त प्रतियोगी पुस्तकों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां पर साहित्यिक पुस्तकें भी 11000 के आसपास बताई जा रही है। लाइब्रेरियन नहीं होने से विद्यार्थियों को पुस्तक लेने में भी दिक्कतें उठानी पड़ती है।
राजनांदगांव जिला मुख्यालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टेट हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में ई लाइब्रेरी का संचालन कराया जा रहा है। पूर्व के दिनों में यहां पर स्टेट हाई स्कूल का ग्रंथालय संचालित होता था, जिसे बाद में ई लाइब्रेरी के रूप में बदल दिया गया। सन 2016 से ई लाइब्रेरी का संचालन शुरू हो जाने के बाद से यहां पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थी अधिक से अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं।
दो तल में ई लाइब्रेरी संचालित हो रही है, लेकिन लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ! प्रतिभागियों के लिए पर्याप्त पुस्तकों की व्यवस्था नहीं कराएं जाने के कारण यहां पर पुस्तकों की कमी भी देखने को मिल रही है। साहित्यिक पुस्तक भी लगभग 11000 के आसपास बताई जा रही है।
10 में से 5 कंप्यूटर बंद : राजनांदगांव जिला मुख्यालय में संचालित हो रहे ई लाइब्रेरी में कंप्यूटर की सुविधा पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। यहां पूर्व में 10 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई थी जिसमें से मात्र पांच कंप्यूटर ही संचालित हो रहे हैं। पांच कंप्यूटर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं।
पत्र और पत्रिकाओं की भी कमी : समसामयिक घटनाओं की जानकारी देने के समसामयिक घटनाओं से संबंधित लिए यहां पर प्रतिमाह पत्रिकाएं भी मंगाई जाती है लेकिन उनकी संख्या भी कम बताई जा रही है। प्रतियोगिता दर्पण से लेकर रोजगार नियोजन, रोजगार समाचार पत्र सहित अन्य आवश्यक पुस्तकों की अभी भी कमी बनी हुई है।
जिले की सभी पंचायतों में एक साथ 24 जून को होगी ग्रामसभा
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार राज्य में ग्रामीण प्रगति और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 24 जून को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा।
ग्रामसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वे अंतर्गत चिन्हित परिवारों की सूची का वाचन किया जाएगा तथा ग्रामसभा के माध्यम से पात्र हितग्राहियों की सूची का अंतिम अनुमोदन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सूची का प्रदर्शन कर ग्रामीणों के समक्ष उसका वाचन किया जाएगा तथा पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की जाएगी। आवास प्लस 2.0 सर्वे सूची के अलावा ग्रामसभा में नए परिवारों के नाम जोडने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वे का उद्देश्य ऐसे पात्र परिवारों की पहचान करना है, जो अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लाभ से वंचित हैं। सत्यापन एवं ग्रामसभा अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र परिवारों की सूची शासन को प्रेषित की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों से 24 जून को आयोजित ग्रामसभा में उपस्थित होकर आवास प्लस 2.0 सर्वे सूची के सत्यापन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता शत-प्रतिशत निभाएं। ग्रामसभा आवास प्लस 2.0 सर्वे की सूची का सत्यापन निर्धारित 12 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा।
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