दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने राजधानी में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 382 साइटों को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग और डीटीसी ने कुल 456 साइटों को चिह्नित किया था, जिनमें से 382 साइटों को MHI की मंजूरी मिली है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने बताया कि 30 जून को अधिसूचित दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत पिछले 3 महीनों में इन सभी साइटों का दोबारा आकलन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग चार्जिंग साइटों को चिह्नित किया गया है। इससे राजधानी में ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए चार्जिंग सुविधाओं का नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पिछले तीन महीनों में 382 साइटों का दोबारा आकलन
सूद ने बताया कि पिछले तीन महीनों के दौरान 382 चार्जिंग साइटों का दोबारा आकलन किया गया है। इसका उद्देश्य दिल्ली के ईवी चार्जिंग नेटवर्क को आने वाले समय की कानूनी अनिवार्यताओं के अनुरूप तैयार करना है। दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत 1 जनवरी 2027 से थ्री-व्हीलर्स और एन1 कैटेगरी के लाइट कमर्शियल वाहनों के 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन को इलेक्ट्रिक करने का प्रावधान है। इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से दोपहिया वाहनों के 100 प्रतिशत नए रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में इन श्रेणियों के वाहनों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी होगा।
कनॉट प्लेस में संडे को दिखा फिटनेस का अलग नजारा
कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में रविवार को ‘राहगीरी डे’ और ‘संडे ऑन साइकल’ का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने साइकलिंग, योग, जुम्बा, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्केटिंग, रस्साकशी समेत कई फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लिया। बच्चों से लेकर युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और परिवारों तक ने कार्यक्रम में उत्साह के साथ भागीदारी की। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, एनडीएमसी चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी और दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अजय चौधरी ने राहगीरी फाउंडेशन की सह-संस्थापक सारिका पांडा भट्ट के साथ साइकल रैली को हरी झंडी दिखाकर की।
EV चार्जिंग नेटवर्क को रफ्तार देने की तैयारी
दिल्ली में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से विकसित करने की तैयारी है। सरकार ने परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) के तौर पर वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी केपीएमजी को नियुक्त किया है। अधिकारियों के मुताबिक, चिह्नित सभी साइटों का व्यापक पुनर्मूल्यांकन पूरा हो चुका है। दिल्ली सरकार पहले चरण में करीब 160 से 180 ऐसी साइटों के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी कर रही है, जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध हैं। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य मंजूर साइटों पर भी चार्जिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
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