पंचकूला के सरकारी स्कूल में छह वर्षीय बच्ची से कथित मारपीट के बाद मानवाधिकार आयोग सख्त, सीसीटीवी से लेकर शिक्षकों की ड्यूटी तक की होगी समीक्षा; पांच वरिष्ठ अधिकारियों से मांगा जवाब
चंडीगढ़। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेशव्यापी स्तर पर व्यवस्था दुरुस्त करने की पहल की है। पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद आयोग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कराने की सिफारिश की है। आयोग ने सरकार को निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराने और सामने आने वाली खामियों को दूर करने के निर्देश देने की बात कही है।
आयोग का मानना है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा केवल औपचारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संस्थान के संचालन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता, कक्षाओं और परिसर में बच्चों की निगरानी, सीसीटीवी व्यवस्था की नियमित जांच और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।
स्कूल का निरीक्षण करने के बाद आयोग ने लिया संज्ञान
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर को संबंधित स्कूल का दौरा किया था। निरीक्षण के बाद आयोग ने 13 नवंबर को स्वतः संज्ञान से जुड़े मामले में अपना आदेश पारित किया।
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि स्कूल परिसर में मौजूद प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्कूल प्रशासन और संबंधित सरकारी विभागों का प्राथमिक दायित्व है। पंचकूला की घटना को केवल एक संस्थान तक सीमित मानकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इससे प्रदेश के अन्य स्कूलों में भी सुरक्षा इंतजामों की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।
आयोग ने सुझाए आठ निवारक उपाय
बच्चों के साथ मारपीट, हिंसा और डराने-धमकाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आयोग ने आठ प्रमुख निवारक उपायों पर काम करने की सिफारिश की है। इनमें अभिभावकों को बच्चों की सकारात्मक परवरिश के प्रति जागरूक करना, उनके व्यवहार में अचानक आने वाले बदलावों पर ध्यान देना और जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना शामिल है।
इसके अलावा स्कूलों में बुलिंग और हिंसा के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाने तथा शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। शिक्षकों को इस तरह तैयार करने की जरूरत बताई गई है कि वे बच्चों में बढ़ते तनाव, आक्रामकता, असामान्य व्यवहार या मानसिक परेशानी के शुरुआती संकेत पहचान सकें।
30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, लेकिन निगरानी से समझौता नहीं
आयोग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित 30:1 विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात का पालन अनिवार्य बताया है। यानी सामान्य तौर पर 30 विद्यार्थियों पर कम से कम एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए।
हालांकि, आयोग ने इस व्यवस्था की व्यावहारिक जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया है। निर्धारित अनुपात का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक बच्चों को बिना निगरानी छोड़ दें या अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर पढ़ाने की व्यवस्था बना दी जाए। विशेष रूप से बाल वाटिका और कम उम्र के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है, क्योंकि वे अपनी परेशानी या किसी अप्रिय घटना की जानकारी समय पर देने में सक्षम नहीं भी हो सकते हैं।
सीसीटीवी कैमरे लगाना ही नहीं, उनकी निगरानी भी जरूरी
स्कूलों में सुरक्षा कैमरों की उपलब्धता और उनके वास्तविक इस्तेमाल को लेकर भी आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसके अनुसार, परिसर में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, उनकी नियमित तकनीकी जांच हो और रिकॉर्ड की गई फुटेज सुरक्षित रखी जाए।
साथ ही प्रत्येक स्कूल में ऐसे जिम्मेदार कर्मचारियों को नामित किया जाए, जिनकी निगरानी में कैमरों की कार्यप्रणाली और रिकॉर्डिंग की नियमित समीक्षा हो सके। आयोग ने प्रदेश के स्कूलों में एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने की भी सिफारिश की है।
इस एसओपी में विद्यार्थियों के स्कूल आने-जाने, कक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी, परिसर की निगरानी, आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता और घटना होने पर अभिभावकों को तत्काल सूचना देने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए।
पांच वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी विस्तृत रिपोर्ट
मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने पांच प्रमुख प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, पंचकूला के पुलिस आयुक्त, उपायुक्त पंचकूला, पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और सिविल सर्जन पंचकूला शामिल हैं।
आयोग ने रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इनमें संबंधित स्कूल में शिक्षकों की वास्तविक संख्या और उनकी तैनाती, घटना के समय लागू ड्यूटी रोस्टर, उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, पुलिस की जांच की स्थिति तथा बच्ची के उपचार से जुड़ी जानकारी शामिल है।
इसके अलावा बच्ची को उपचार उपलब्ध कराने और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर किए जाने के दौरान कथित देरी के कारणों की भी जानकारी मांगी गई है।
हर जिले में बनेगी स्कूल सुरक्षा की निगरानी व्यवस्था
आयोग ने जिला स्तर पर भी जवाबदेही तय करने की आवश्यकता बताई है। इसके लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित जिला स्कूल सुरक्षा समितियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण कराने और सामने आने वाली कमियों को निर्धारित समय में दूर करने की सिफारिश की गई है।
स्कूलों में बच्चों के लिए गोपनीय शिकायत प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई बच्चा शिक्षक, सहपाठी या स्कूल परिसर में किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ी परेशानी को बिना भय और दबाव के संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सके।
दोनों बच्चों की पहचान रखी जाएगी गोपनीय
मानवाधिकार आयोग ने मामले में शामिल दोनों बच्चों की पहचान और उनके व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नहीं करने की बात कही है। आयोग का जोर केवल संबंधित घटना की परिस्थितियों की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थागत कमियों की पहचान करना भी है, जिनके कारण भविष्य में किसी बच्चे की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अब संबंधित विभागों और अधिकारियों की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या थी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है।
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