Hemant Soren Government On PMMVY: राज्य की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड सरकार का गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम मातृ वंदना योजना यानी पीएमएमवीवाई (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) और महिलाओं के पुनर्वास के लिए शक्ति सदन योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर सरकार का जोर है। लिहाजा हेमंत सरकार ने पीएम मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,94,628 लाभार्थियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
बता दें कि पीएमएमवीवाई के तहत पात्र महिलाओं को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म पर निर्धारित दो किस्तों में 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। द्वितीय संतान बेटी है तो एकमुश्त 6000 रुपये देने का प्रावधान है।
अभी राज्य के 12 जिलों में शक्ति सदन योजना स्वीकृत है। हालांकि इसका संचालन सिर्फ रांची में हो रहा है। जबकि अन्य जिलों में इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। रांची, हजारीबाग, पलामू, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम एवं गुमला में एनजीओ चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। देवघर में एनजीओ का चयन कर प्रस्ताव मिल गया है, वहीं रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद एवं बोकारो में एनजीओ चयन की प्रक्रिया जारी है।
सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा
पीएम मातृ वंदना योजना से महिलाओं को जोड़ने के लिए लिए राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर सभी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं मिशन शक्ति के तहत संचालित शक्ति सदन और पालना योजना के जरिए तस्करी, शोषण अथवा अन्य विषम परिस्थितियों से गुजर रही महिलाओं को सुरक्षित आश्रय, चिकित्सा सहायता, कानूनी परामर्श और पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है, साथ ही कुपोषित बच्चों की समस्या का भी समाधान किया जा रहा है।
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