अंबाला। ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर RAC टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे बड़ा बदलाव कर सकता है। दशकों पुरानी RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) व्यवस्था को खत्म करने या उसके नियमों में बदलाव करने पर रेलवे बोर्ड में मंथन चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो उन यात्रियों को राहत मिल सकती है, जिन्हें पूरी बर्थ का किराया देने के बावजूद आधी बर्थ पर सफर करना पड़ता है। हालांकि, रेलवे की ओर से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
RAC टिकट पर पूरा किराया, लेकिन आधी बर्थ
मौजूदा व्यवस्था के तहत ट्रेन में कंफर्म बर्थ खत्म होने के बाद यात्रियों को RAC टिकट जारी किया जाता है। इसमें एक साइड लोअर बर्थ दो यात्रियों को आवंटित होती है। दोनों यात्रियों से पूरा किराया लिया जाता है, लेकिन सफर के दौरान उन्हें एक ही बर्थ साझा करनी पड़ती है।
अगर किसी यात्री का कंफर्म टिकट रद हो जाता है तो RAC यात्री को पूरी बर्थ मिल सकती है। लेकिन टिकट रद नहीं होने पर यात्रियों को खासकर रात और लंबी दूरी के सफर में आधी बर्थ पर ही गुजारा करना पड़ता है।
वंदे भारत स्लीपर में पहले से नहीं है RAC
रेलवे की प्रीमियम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में RAC टिकट की व्यवस्था नहीं रखी गई है। रेलवे बोर्ड के 15 जनवरी 2026 के वाणिज्यिक सर्कुलर के अनुसार, इस ट्रेन की सभी उपलब्ध बर्थ अग्रिम आरक्षण अवधि के पहले दिन से बुकिंग के लिए उपलब्ध रहती हैं।
इसी व्यवस्था को देखते हुए दूसरी ट्रेनों में भी आरक्षण के नियमों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सफर के दौरान पूरी बर्थ उपलब्ध कराने की दिशा में व्यवस्था को बेहतर बनाना हो सकता है।
संसदीय समिति ने भी उठाए RAC व्यवस्था पर सवाल
RAC व्यवस्था को लेकर संसद की लोक लेखा समिति (PAC) भी सवाल उठा चुकी है। 4 फरवरी 2026 को संसद में पेश की गई समिति की 36वीं रिपोर्ट में कहा गया कि जब RAC यात्री को पूरी बर्थ नहीं मिलती तो उससे पूरा किराया लेना उचित नहीं है।
समिति ने रेलवे मंत्रालय को ऐसे यात्रियों को किराये का कुछ हिस्सा वापस करने की व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है। इससे RAC टिकट के नियमों में बदलाव की मांग को और बल मिला है।
रेलवे बोर्ड के फैसले का इंतजार
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने कहा कि RAC व्यवस्था में बदलाव को लेकर उन्हें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतिगत फैसले रेलवे बोर्ड के स्तर पर लिए जाते हैं।
फिलहाल रेलवे बोर्ड की ओर से RAC व्यवस्था खत्म करने या किराये में छूट देने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में यात्रियों की नजर रेलवे के अगले फैसले पर टिकी है।
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