शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के वेयरहाउस को नोटिस मिलने के बाद राजधानी भोपाल से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल तेज हो गई है। नोटिस मिलने से नाराज जीतू पटवारी ने वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के आला अधिकारी को फोन लगाकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पटवारी ने दो-टूक शब्दों में अधिकारी से कहा कि सरकार भले ही बदले की भावना से कार्रवाई करे, लेकिन वे किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कॉरपोरेशन को अपना पूरा माल हटाने और वेयरहाउस खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है।

बदले की भावना से काम कर रहे नए अध्यक्ष

अधिकारी से बातचीत के दौरान जीतू पटवारी ने वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय नगाइच पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा, “अभी कोई नए-नए अध्यक्ष संजय नगाइच बने हैं, वे हमारे वेयरहाउस पर गए थे और वहां कह रहे हैं कि बाहर जाले क्यों लगे हैं, अंदर जाले क्यों लगे हैं? अगर बीजेपी के नेता बदले की भावना से इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम किसी के कर्जदार नहीं हैं।”

किराया नहीं मिलने और बेइज्जती का लगाया आरोप

जीतू पटवारी ने कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार समय पर वेयरहाउस का किराया नहीं देती है, और दूसरी तरफ परेशान करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारी से बेहद तल्ख लहजे में कहा, “पहले तो किराया नहीं देते टाइम पे… फिर बेइज्जती करने के लिए नहीं हैं हम। हटाओ इसको (माल को)।”

चाहो तो सेंटर हटा लो, हम एग्री हैं

पटवारी ने अधिकारी से बेहद विनम्र लेकिन सख्त लहजे में आग्रह किया कि वे अपना अनाज वहां से तत्काल खाली कर लें। उन्होंने कहा- मैंने इंदौर को भी पहले लिख कर दिया था और आज आपको भी चिट्ठी दे दी है। आप हमारे यहां से अपना माल खाली कर सकते हैं, तो मेहरबानी करके खाली कर दीजिए, हम पूरी तरह एग्री हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, “जब तक आपका माल हमारे पास है, वह पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित है। उसमें एक नए पैसे की भी कमी नहीं आएगी। आपके अधिकारी जब चाहें आकर निरीक्षण (Inspection) कर सकते हैं।

पटवारी ने साफ कर दिया कि वे सरकार के किसी भी प्रकार के दबाव में कोई रूल नहीं तोड़ेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जीतू पटवारी द्वारा अधिकारी को लिखी गई चिट्ठी और यह बातचीत अब सियासी गलियारों में चर्चा का मुख्य केंद्र बन गई है। कांग्रेस इसे विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने वाली कार्रवाई बता रही है, वहीं कॉरपोरेशन इसे रूटीन निरीक्षण का हिस्सा मान रहा है।

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