मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण को आसान बनाने और विशेष परिस्थितियों वाले छात्रों को राहत देने तक कई अहम निर्णय शामिल हैं।
1000 स्कूलों में शुरू होगी AI-पावर्ड वर्चुअल क्लास
राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में AI-पावर्ड वर्चुअल क्लास शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। रांची स्थित झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (JEPC) में दो केंद्रीय स्टूडियो बनाए जाएंगे, जबकि राज्य के सभी पांच प्रमंडलों में एक-एक स्टूडियो स्थापित किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराना होगा आसान
पंचायत क्षेत्रों में भवनों के नक्शे की स्वीकृति से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के इंस्टीट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए सड़क की चौड़ाई के संबंध में 9 मीटर की जगह 4.50 मीटर जगह छोड़ने का प्रावधान लागू होगा। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्य को अधिक व्यावहारिक और आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
गंभीर बीमारियों से जूझ रहे छात्रों को उपस्थिति में राहत
सिकल सेल, मधुमेह, हीमोफिलिया जैसी गंभीर और गैर-संक्रामक बीमारियों से जूझ रहे स्कूली छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति के नियम से छूट देने का निर्णय लिया गया है, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
छात्रावासों के संचालन की जिम्मेदारी जिला कमेटी को
कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों के बेहतर प्रबंधन के लिए नया संचालन मॉडल लागू किया जाएगा। अब सभी जिलों में छात्रावासों का संचालन जिला स्तर पर गठित कमेटी करेगी। संबंधित जिले के उपायुक्त (DC) इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
6 अगस्त से 12 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तारीखों को भी मंजूरी दी है। विधानसभा का सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे, जिनमें राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विधायी और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
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