मेरठ में किसानों का हंगामा, बैरियर गिराकर कलेक्ट्रेट पहुंचे; अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी
मेरठ. गन्ना किसानों की समस्याओं और मतदाता सूची से वोट काटे जाने के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार (10 अक्टूबर 2026) को मेरठ में प्रदर्शन किया. किसान कमिश्नरी चौराहे पर लगे बैरियर धकेलकर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए और जिलाधिकारी से सीधे मुलाकात कराने की मांग की. एडीएम और एसपी सिटी से बातचीत के बावजूद किसान अपनी मांग पर अड़े रहे. भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने चेतावनी दी कि सुनवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा.
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बैरियर गिराकर कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए किसान
प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कमिश्नरी चौराहे पर लगाए गए बैरियर धकेल दिए और कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई. उनका कहना था कि गन्ना किसानों की समस्याओं और मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मामलों पर अधिकारियों को गंभीरता से सुनवाई करनी चाहिए. किसानों ने आरोप लगाया कि अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने के बावजूद उनकी अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पा रही है.
छह महीने से डीएम से नहीं मिलने का आरोप
भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने दावा किया कि पिछले छह महीने से किसानों की डीएम से मुलाकात नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि किसान अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के सामने रखना चाहते हैं. एडीएम और एसपी सिटी से बातचीत के बावजूद किसान डीएम से मुलाकात कराने की मांग पर कायम रहे.
अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी
अनुराग चौधरी ने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं पर सुनवाई नहीं हुई तो भाकियू अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो अधिकारियों को दफ्तरों में नहीं बैठने दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार किसान अधिकारियों को फोन कर आने की सूचना देंगे. इसके बावजूद मुलाकात नहीं हुई तो आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी. किसानों ने एडीएम सिटी की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए मेरठ में इस पद को समाप्त करने की मांग भी की.
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दिल्ली के CJP आंदोलन को भी समर्थन
भाकियू कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन को समर्थन देने की बात कही. किसानों का कहना है कि गन्ना किसानों की समस्याओं और मतदाता सूची से वोट काटे जाने के मुद्दों पर उनकी नाराजगी बनी हुई है.फिलहाल किसान डीएम से मुलाकात की मांग पर अड़े हैं. प्रशासन की ओर से उनकी मांगों पर आगे क्या कदम उठाया जाएगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है.