शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। रैगिंग के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर एमपी तीसरे पायदान पर है। यूजीसी की राष्ट्रीय एंटी रैगिंग मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में इसे लेकर रिपोर्ट पेश की गई जिसमें खुलासा हुआ कि प्रदेश में रैगिंग चुनौती बन गई है।  

दरअसल, अप्रैल 2022 से फरवरी 2026 के बीच की रिपोर्ट है जिसमें मध्य प्रदेश में रैगिंग की कुल 392 शिकायत दर्ज हुई है। 447 शिकायतों के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है जहां रैगिंग की 442 शिकायतें मिली हैं। 

एमपी में रैगिंग की रिपोर्ट के बाद सियासी घमासान

 रैगिंग की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश में घमासान मच गया है। कांग्रेस ने एक तरफ कहा कि प्रदेश में रोजाना रैगिंग की घटनाएं हो रही हैं। यह भी प्रदेश पर कलंक है। छात्र संघ चुनाव होते तो इस पर अंकुश लगता। वहीं भाजपा ने कहा कि रैगिंग को लेकर प्रदेश समेत राष्ट्रीय स्तर की कवायद हो रही है। मामलों पर संज्ञान ले रहे हैं। कांग्रेस के समय नियम तक नहीं थे।

कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस  प्रदेश प्रवक्ता व छात्र नेता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि एंटी रैगिंग प्लेटफॉर्म होने की कमी है। छात्रों के पास में ऐसा कोई भी उचित प्लेटफार्म नहीं है जहां पर अपनी व्यथा को बता सकें। सिर्फ फर्स्ट नहीं बल्कि सेकेंड ईयर में भी छात्र-छात्राएं रैगिंग का शिकार हो रहे हैं। शिकायत होती है तो कॉलेज प्रबंधन पूरे मामले को दबाने का प्रयास करता है इसलिए उचित कार्रवाई न होने के कारण निरंतर छात्रों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 

उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकारी आंकड़े हैं। वास्तविक स्थिति बेहद खराब हैं। यदि सभी मामलों को देखा जाए तो देश में रैगिंग के मामले में एमपी का पहला स्थान होगा तीसरा नहीं। छात्र संघ चुनाव से ऐसे मामलों में कमी आती है लेकिन सरकार छात्र हित विरोधी है। यह भी चिंता की बात है कि इतने बड़े देश में हमारा प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सरकार के पास कोई ठोस नीति भी नहीं है। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती होती है। 

भाजपा ने ठोस कदम उठाने की कही बात

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सतेंद्र जैन ने कहा कि रैगिंग को लेकर भाजपा सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। छात्र हित, छात्र सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। लगातार एजुकेशन सेक्टर में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कानून भी अपने स्तर मामलों को लेकर काम करता है। एंटी रैगिंग कमेटी काम कर रही है। ऐसे मामलों में जल्द लगाम लगाने के लिए और ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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