मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना: 20 लाख से ज्यादा पंजीयन, छिंदवाड़ा पहले और उज्जैन दूसरे नंबर पर
संजय पाटीदार, भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना का काम तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी है। ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का वैधानिक अधिकार मिल रहा है। सभी 55 जिलों में रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य जारी है। छिंदवाड़ा जिले में अब तक सबसे ज्यादा 86 हजार 867 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी है। वहीं उज्जैन दूसरे नंबर पर है।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत प्रदेश के सभी 55 जिलों में रजिस्ट्रियों के पंजीयन का काम लगातार जारी है। छिंदवाड़ा जिले में अब तक 86 हजार 867 रजिस्ट्रियां पूरी की गई हैं। उज्जैन 81 हजार 256, राजगढ़ में 77 हजार 703 रजिस्ट्री के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर सिवनी है, जहां 73 हजार 549, छतरपुर में 71 हजार 468 रजिस्ट्री पूरी हो गई है। वहीं मंदसौर में 68 हजार 400, बालाघाट में 68 हजार 165, जबलपुर में 67 हजार 688, सागर में 67 हजार 365 और शिवपुरी में 64 हजार 395 रजिस्ट्रियां पूर्ण हुई हैं।
नरसिंहपुर में 59 हजार 128, रायसेन में 55 हजार 981, धार में 55 हजार 651, विदिशा में 55 हजार 311, खंडवा में 52 हजार 897, नीमच में 52 हजार 620, खरगोन में 51 हजार 998, बैतूल में 48 हजार 893, सीहोर में 48 हजार 350, कटनी में 45 हजार 381, शाजापुर में 45 हजार 226, देवास में 43 हजार 590, दमोह में 39 हजार 836, नर्मदापुरम में 39 हजार 025, रतलाम में 38 हजार 410, इंदौर में 34 हजार 361, भिंड में 34 हजार 026 और मंडला में 33 हजार 682 रजिस्ट्रियां की जा चुकी है।
वहीं गुना में 30 हजार 573, मुरैना में 29 हजार 817, बड़वानी में 28 हजार 954, पन्ना में 28 हजार 279, सतना में 28 हजार 173, बुरहानपुर में 26 हजार 531, टीकमगढ़ में 23 हजार 939, हरदा में 23 हजार 772, डिंडोरी में 23 हजार 180, अशोकनगर में 23 हजार 004, ग्वालियर में 22 हजार 776, आगर-मालवा में 21 हजार 853, रीवा में 20 हजार 098, दतिया में 18 हजार 873, श्योपुर में 17 हजार 512, भोपाल में 14 हजार 972, निवाड़ी में 12 हजार 219, पांढुर्णा में 12 हजार 120, झाबुआ में 11 हजार 406, मैहर में 9 हजार 971, सीधी में 4 हजार 204, सिंगरौली में 2 हजार 730, आलीराजपुर में 2 हजार 341, शहडोल में 2 हजार 152, उमरिया में 2 हजार 121, अनूपपुर में 1 हजार 753 और मऊगंज में 1 हजार 318 रजिस्ट्रियां की जा चुकी है।
डिजिटल तकनीक से प्रक्रिया हुई सुगम
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सारा ऐप और संपदा 2.0 जैसी डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके माध्यम से संपत्ति संबंधी अभिलेखों के संधारण, पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुगम बनाया गया है। ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित पात्र नागरिकों की संपत्तियों का निशुल्क पंजीयन कर उनके वैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जा रहा है।
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