भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित ओडिशा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास के लिए 8 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में उद्योग, बुनियादी ढांचे, डिजिटल गवर्नेंस और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े सुधारों और निवेशों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बलांगीर में एक नई सूत निर्माण इकाई (Yarn Manufacturing Plant) की स्थापना को मंजूरी दी है. M/s Shree Ambica Cotspin Pvt. Ltd. द्वारा 124 करोड़ रुपये के निवेश से यह परियोजना स्थापित की जाएगी. इससे पश्चिमी ओडिशा में टेक्सटाइल उद्योग को मजबूती मिलेगी और 300 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
कटक और भुवनेश्वर के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए काठजोड़ी नदी पर एक नए उच्च स्तरीय पुल के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है. लगभग 158 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल का काम 36 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, सड़क सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए ट्रैफिक और इंफोर्समेंट कैडर के लिए नए नियम लागू किए गए हैं.
पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ईंधन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट ने सिटी गैस वितरण नीति (City Gas Distribution Policy) को मंजूरी दी है. इसके तहत PNG (पाइप वाली प्राकृतिक गैस) और CNG के बुनियादी ढांचे के विस्तार में तेजी आएगी. यह नीति निजी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ राज्य में प्रदूषण कम करने में भी मददगार साबित होगी.
आम जनता को राहत: स्टाम्प शुल्क में कटौती और डिजिटल गवर्नेंस
कैबिनेट ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए हैं:
अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन: अपार्टमेंट पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अब 5% का एक समान स्टाम्प शुल्क लागू करने का निर्णय लिया गया है. इससे घर खरीदारों पर आर्थिक बोझ कम होगा.
ऑटो अपील सिस्टम: लोक सेवा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ‘ऑटो अपील’ व्यवस्था शुरू की गई है. यदि निर्धारित समय के भीतर सेवा नहीं मिलती है, तो आवेदन स्वतः ही उच्च अधिकारी के पास अपील के लिए चला जाएगा.
Odisha State Data Policy 2.0: डिजिटल प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए नई डेटा नीति को मंजूरी दी गई है. इससे डेटा सुरक्षा, सटीकता और विभागों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में पारदर्शिता आएगी.
कैबिनेट ने अलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए भी नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है. इससे चिकित्सा शिक्षा, परीक्षा और अभ्यास के मानकों में सुधार होगा, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी. इन महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से ओडिशा सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.
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