भुवनेश्वर: ओडिशा डिजिटल स्किल्स पर बड़ा दांव लगा रहा है। शासन को मज़बूत करने और राज्य की राष्ट्रीय रैंकिंग को बेहतर बनाने की कोशिश में, सरकारी कर्मचारियों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सिक्योरिटी में अनिवार्य ट्रेनिंग लेनी होगी; अधिकारियों को हर महीने कम से कम एक कोर्स पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
इस पहल का मकसद विभागीय दायरे को बढ़ाना, कई कोर्स पूरे करने को बढ़ावा देना और कुल मिलाकर परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। जो कर्मचारी एक से ज़्यादा कोर्स पूरे करेंगे, उनसे राज्य की रैंकिंग को और ऊपर ले जाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आधिकारिक डेटा के मुताबिक, मार्च 2026 तक 3,88,854 कर्मचारियों को इस पहल से जोड़ा जा चुका था, जबकि 18,80,332 कर्मचारियों ने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 12,45,956 कर्मचारी AI से जुड़े कोर्स पहले ही पूरे कर चुके हैं।
अधिकारियों का मानना है कि इस ट्रेनिंग अभियान से डिजिटल क्षमता और तेज़ होगी, जवाबदेही बढ़ेगी और आखिरकार शासन के बेहतर नतीजे सामने आएंगे, जिससे ओडिशा का सरकारी तंत्र इस तेज़ी से टेक्नोलॉजी पर आधारित होती दुनिया में भविष्य के लिए और ज़्यादा तैयार हो जाएगा।
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