राकेश चतुर्वेदी की कलम से

आरटीओ फिर चर्चा में

आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस में गड़बड़ी का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर सात दिन में 2788 लाइसेंस जारी होने का मामला तूल पकड़ गया है. दिलचस्प यह है कि हर दिन ड्राइविंग टेस्ट के लिए महज ढाई घंटे का समय निर्धारित है. अब जारी लाइसेंसों का औसत निकालें तो हर ट्रायल के हिस्से में महज 22.6 सेकंड आते हैं. यानी सवाल सिर्फ लाइसेंस जारी करने की रफ्तार का नहीं, बल्कि ट्रायल की प्रक्रिया का है. सप्ताहभर में जारी लाइसेंसों के आंकड़े सामने आए तो सवाल फिर उठने लगे. इसके बाद एआरटीओ और एक बाबू को जिम्मेदारी से हटाकर कार्रवाई की औपचारिकता पूरी कर दी गई, लेकिन चर्चा इस बात की है कि क्या इतनी बड़ी गड़बड़ी के लिए सिर्फ यही दो जिम्मेदार थे. क्या पूरी व्यवस्था में सब कुछ ठीक था और चूक सिर्फ इन्हीं के स्तर पर हुई. फिलहाल खानापूर्ति वाली कार्रवाई तो हो गई, लेकिन सिस्टम की जवाबदेही अब भी सवालों के घेरे में है. सवाल सतत बना हुआ है कि आरटीओ में यह व्यवस्था तो आगे फिर चलती रहेगी. अब व्यवस्था में सुधार कब होगा, इसका सटीक जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है.

नेताजी अपना ही आंदोलन भूल गए

मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाके में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया तो आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए 2-3 बड़े नेताओं ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया. नेताओं ने मामला जोर-शोर से उठाया और एक से अधिक बार मौके पर जाकर दौरे भी किए. मोर्चा खोला गया कि कुछ भी हो जाए, यह अन्याय नहीं होने देंगे और इसके लिए मौके से लेकर दिल्ली तक सब कुछ एक कर दिया गया. आदिवासी समाज के लोगों को दिल्ली ले जाया गया और दावा तो यहां तक किया गया कि दिल्ली के नेता भी मौके पर आकर डेरा डालेंगे. कुछ सप्ताह तक इस मामले ने जमकर शोर मचाया, लेकिन अब मामला ऐसा ठंडा हो गया है कि जैसे कुछ हुआ ही न हो. चर्चा जोरों की है आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारे नेता आदिवासियों की आड़ में उठाया गया अपना ही आंदोलन भूल बैठे.

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सीधे 8 करोड़ की डिमांड

मास्टर प्लान को लेकर सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब कृषि भूमि को ग्रीन बेल्ट घोषित करने के मामले में एक नई चर्चा सामने आई है. दरअसल, मास्टर प्लान के प्रारूप में कृषि भूमि को ग्रीन बेल्ट कर दिया गया. इस पर आपत्ति लगाने पहुंचे तो ठीक से सुनवाई नहीं हुई. आपत्ति सीधी थी कि आखिर कृषि भूमि को ग्रीन बेल्ट कैसे घोषित किया जा सकता है. जब प्रारूप में ऐसा कर ही दिया गया है तो इसे वापस कृषि भूमि घोषित किया जाए. निराकरण नहीं होता देख किसी ने समाधान के लिए नेताजी के पास जाने की सलाह दी. बताते हैं कि एक-दो दौर की बैठकों में बातचीत हुई तो डिमांड 11 करोड़ रखी गई. आगे बातचीत का सिलसिला चला तो 8 करोड़ में मामला निपटाने की बात कही गई. फिलहाल याचिकाकर्ताओं ने इतनी बड़ी रकम देने से साफ इनकार कर दिया है. हालांकि, इस पूरे मामले में नेताजी से लेकर अफसर और याचिकाकर्ता तक यह अच्छी तरह समझते हैं कि संबंधित भूमि को पूरी तरह ग्रीन बेल्ट घोषित कर पाना आसान नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जब नियम और प्रक्रिया से समाधान निकल सकता है तो फिर करोड़ों की डिमांड की चर्चा क्यों. हालांकि यह भी सबको पता है कि
सिस्टम का मिजाज ही गजब है. नियमों को दरकिनार कर यहां क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता.

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फिर रहवासी परेशान, मॉल वाले मजे में

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख नजदीक आई तो नगर निगम को एक बार फिर सीलिंग कार्रवाई की याद आ गई है. इस बार भी 10 नंबरी इलाके में मेहरबानी का गणित देखने को मिला. पहले की तरह इस बार फिर नोटिस तो जारी किए गए, लेकिन मॉल संचालकों को छोड़कर आम रहवासियों और छोटे कारोबारियों को. नतीजा यह कि आम लोग टेंशन में हैं और मॉल संचालक मजे में. निगम की इस कार्रवाई को लेकर अब छोटे-मोटे कारोबारियों के बीच एक बार फिर नाराजगी बढ़ने लगी है. चर्चा है कि हर बार नगर निगम के खिलाफ आवाज उठाने वाले कारोबारी इस बार अपना मोर्चा मॉल संचालकों के खिलाफ खोलने की तैयारी में हैं. तैयारी है कि रहवासी इलाकों में बने मॉल के अंदर बैठकर पूछा जाए कि छोटों पर कार्रवाई और बड़ो पर मेहरबानी क्यों. उधर, 10 नंबरी मामले में नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या रिपोर्ट पेश करता है और शीर्ष अदालत का रुख क्या रहता है, यह देखना दिलचस्प होगा. फिलहाल सवाल वही है कि कार्रवाई के नाम पर शिकंजा आम लोगों पर ही क्यों कसा जाता है. मॉल संचालकों के लिए नियमों का पैमाना अलग है क्या.

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