पंजाब सरकार हर विभाग के कामकाज में बेहद बारीकी से नजर रख रहा है, इस दौरान अगर किसी भी तरह की लापरवाही होती है तो इससे सम्बंधित अधिकारी पर तत्काल गाज गिरती है। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें पंजाब सरकार ने 232 के करीब लॉ अफसरों से इस्तीफा मांगा है। इस खबर के बाहर आने के बाद हड़कंप मच गया है।
बताया जा रहा है कि इन सभी कानून अधिकारियों को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में राज्य का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया गया है लेकिन अब उन्हें हटाया जा रहा है। इस विषय में और भी जानकारी बाहर आना बाकी है।

सामने आया यह तर्क
सूत्रों के अनुसार लॉ अफसरों के इस्तीफे को यह बात भी समाने आई है कि यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में राज्य का पक्ष रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है। फरवरी में इन अधिकारियों की नियुक्ति खत्म हो रही है। इसके चलते यह कदम उठाया गया है।
इन पर गिर चुकी है गाज
बता दें कि इससे पहले सरकार ने विजिलेंस चीफ को हटाया और मुक्तसर साहिब डीसी को सस्पेंड किया व 52 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया था। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद सरकार ने पिछले 7 दिनों में पांच बड़े फैसले लिए हैं।
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