भगवंत सिंह मान ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर पंजाब के सामने खड़े अनाज भंडारण संकट और किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। इस बैठक में केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया।
बैठक के दौरान सबसे बड़ा फैसला पंजाब में पड़े करीब 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल की जल्द उठान को लेकर हुआ। केंद्र ने इसके लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने पर सहमति जताई, जिससे रबी मार्केटिंग सीजन से पहले भंडारण पर दबाव कम होने की उम्मीद है।
सीएम मान ने बताया कि राज्य के गोदाम लगभग पूरी क्षमता तक भर चुके हैं। मौजूदा समय में करीब 180.88 लाख मीट्रिक टन अनाज स्टोर है, जबकि कुल भंडारण क्षमता करीब 183 लाख मीट्रिक टन ही है। ऐसे में नए गेहूं की खरीद के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। 1 अप्रैल से शुरू हुए रबी सीजन में 130 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद की संभावना जताई जा रही है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि अनाज की उठान की रफ्तार बेहद धीमी है। पिछले महीनों में औसतन केवल 5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह अनाज उठाया गया, जबकि जरूरत कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन प्रति माह की है। इस पर उन्होंने उठान बढ़ाने या फिर गरीबों को अनाज वितरण बढ़ाने का सुझाव दिया।
बैठक में सीएम मान ने ग्रामीण विकास फंड (RDF) के 9000 करोड़ रुपये बकाया, उच्च ब्याज दरों और किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि ज्यादा ब्याज दरों के कारण राज्य को हर साल भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है।
आढ़तियों के कमीशन को लेकर भी उन्होंने केंद्र से पुनर्विचार की मांग की। वर्तमान में मामूली बढ़ोतरी से आढ़ती संतुष्ट नहीं हैं और वे MSP के 2.5 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन तय करने की मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा मंडी मजदूरों के ईपीएफ से जुड़े मामलों में एफसीआई द्वारा भुगतान का एक हिस्सा रोके जाने का मुद्दा भी उठाया गया। सीएम ने इसे अनुचित बताते हुए जल्द समाधान की अपील की।
केंद्रीय मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए भरोसा दिलाया कि लंबित मामलों के समाधान के लिए सचिव स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी और पंजाब के हितों का ध्यान रखा जाएगा।
सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और मंडी से जुड़े हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और केंद्र से सहयोग की उम्मीद करती है।
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