चंडीगढ़। पंजाब में गेहूं की खरीद और कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज दिल्ली में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सुखद माहौल में हुई इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार ने पंजाब की जायज मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। पंजाब में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।
मुख्यमंत्री की अपील पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने तुरंत आदेश जारी करते हुए कहा कि नुकसान का जायजा लेने के लिए आज ही केंद्रीय टीमें पंजाब भेजी जाएंगी। यह टीमें जमीनी स्तर पर रिपोर्ट तैयार करेंगी ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) की मांगों को मुख्यमंत्री ने प्रमुखता से केंद्र के समक्ष रखा।
वर्तमान में केंद्र सरकार ने गेहूं पर 50.75 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन तय किया है, जबकि आढ़ती 2.50 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे हैं। सीएम मान ने कहा कि आढ़तियों की मांग है कि उन्हें 4.75 रुपये अतिरिक्त दिए जाएं। उन्होंने केंद्र को सूचित किया कि उनके आश्वासन के बाद आढ़तियों ने फिलहाल अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। पंजाब के गोदामों में वर्तमान में 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक जमा है, जिससे नई फसल रखने के लिए जगह की कमी हो रही है।
इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि अप्रैल और मई के दौरान सामान्य से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर पुराने स्टॉक को शिफ्ट किया जाएगा। इससे नई फसल की खरीद और भंडारण में आसानी होगी। मुख्यमंत्री मान ने कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) पर लगने वाले ब्याज के अंतर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को RBI से पैसा लेने पर केंद्र की तुलना में 0.55 प्रतिशत अधिक ब्याज देना पड़ता है, जिससे मंडी बोर्ड को सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। केंद्रीय मंत्री ने इस मांग को जायज ठहराते हुए मामला केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाने का भरोसा दिया है।
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