Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कानून-व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधों में कमी आई है, जिसका श्रेय पुलिस की सक्रियता को जाता है। मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अपराधियों को या तो अपराध छोड़ना होगा या फिर राजस्थान छोड़ना होगा। उन्होंने पुलिस को असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और खुफिया तंत्र का प्रभावी इस्तेमाल कर शांति बनाए रखने के निर्देश दिए।
कानून का इकबाल बुलंद रखना जरूरी
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस को पूरी सतर्कता से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कानून का इकबाल बुलंद रखना है, जिसे पुलिस को सुनिश्चित करना होगा। महिला और अनुसूचित जाति-जनजाति अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस की सराहना करते हुए सीएम ने साइबर अपराध और नशे के अवैध कारोबार पर भी सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए।
साइबर क्राइम पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने भरतपुर में साइबर अपराध रोकने के प्रयासों की प्रशंसा की और पूरे राज्य में साइबर अपराध की निगरानी को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को नियमित समीक्षा करते हुए कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। साथ ही, अपराध नियंत्रण में सहयोग देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
महिला और एससी-एसटी अपराधों में गिरावट
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अपराध के कुल मामलों में 7.3% की कमी आई है, जबकि महिला अपराधों में 8.8% और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार के मामलों में 13.96% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से बचाने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है।
जेलों में मोबाइल फोन की घटनाओं पर सख्ती
जेलों में अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने जेल कार्मिकों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही, राज्य में पेपर लीक मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करने की बात कही।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सीएम ने कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई निर्देश दिए हैं। बैठक में महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, पुलिस थानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
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