चंडीगढ़। खडूर साहिब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह की तीसरी बार नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में सख्त रुख अपनाया।
सरकार ने कहा, 17 अप्रैल 2025 की नजरबंदी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में न तथ्यात्मक दम है और न कानूनी आधार है। सरकार ने दलील दी कि यदि नजरबंदी प्राधिकारी ने कार्रवाई नहीं की होती तो यह उसके कर्तव्य में गंभीर चूक होती।
वहीं, सुनवाई के दिन ही सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। इस पर चीफ जस्टिस शील नागू ने ₹10 हजार जुर्माने के साथ रिकॉर्ड पर ले लिया। अगली सुनवाई 2 फरवरी को है। चीफ जस्टिस ने याचिका दायर करने में देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, नजरबंदी आदेश के 7 माह बाद इसे चुनौती दी गई। वकील आरएस चीमा ने कहा, मामला सलाहकार बोर्ड के समक्ष था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहा है।
- लखनऊ: कमरे में बिस्तर पर संदिग्ध हालत में मिला UPSC छात्र का शव, मची सनसनी
- ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज: बैलगाड़ी में की सवारी, बॉलीवुड गानों पर जमकर थिरके, युवाओं से कहा- शरीर का कतरा-कतरा आपके लिए न्योछावर
- Lakhimpur Kheri News: बुजुर्ग किसान की हत्या के बाद कोहराम, शव उठाने गई पुलिस को ग्रामीणों ने खदेड़ा
- रीवा में तहसील भवन के लोकार्पण पर भाजपा नेताओं में तीखी तकरार, शिलापट्टिका पर नाम नहीं होने से MLA पर भड़के पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी
- मोतिहारी में कचहरी चौक पर वर्दी पहन जमा रहा था रौब, रंगे हाथों धरा गया फर्जी पुलिसकर्मी