सुमन चौहान ,करनाल। करनाल में लंबित मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने “समाधान समारोह 2026” अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत अदालतों में लंबित मामलों को आपसी समझौते, संवाद और मध्यस्थता के जरिए सुलझाने पर जोर दिया जाएगा।
यह जानकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव Meenakshi Yadav ने इंद्री सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमेटी के निरीक्षण के दौरान दी।
कानूनी सहायता केंद्रों का किया निरीक्षण
सीजेएम मीनाक्षी यादव ने Indri Sub Divisional Legal Services Committee और वहां स्थापित कानूनी सहायता केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान Kunal भी मौजूद रहे।उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं से बातचीत कर लंबित मामलों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने पर जोर दिया।
23 अगस्त तक चलेगा अभियान
अधिकारियों के अनुसार “समाधान समारोह 2026” अभियान 23 अगस्त तक जारी रहेगा। इसके तहत—लंबित मामलों की पहचान की जाएगी,संबंधित पक्षों से संपर्क किया जाएगाप्री लोक अदालत और सुलह बैठकों के लिए प्रेरित किया जाएगा,जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी दी जाएगी।
दोपहर बाद सीजेएम ने Bhadaso Legal Aid Centre का निरीक्षण कर जागरूकता शिविर आयोजित किया। उन्होंने ग्रामीणों से प्लास्टिक की जगह कपड़े और जूट के बैग इस्तेमाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण करने की अपील की।
मुफ्त कानूनी सहायता की सुविधा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि इंद्री और भादसों में स्थापित कानूनी सहायता केंद्रों पर लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।यहां पैरा लीगल वालंटियर और पैनल अधिवक्ता निर्धारित दिनों में लोगों की मदद करेंगे।