मकान वापस लो, पैसा लौटाओ… न पानी-न स्ट्रीट लाइट और न सीसीटीवी, श्रीराम रेसिडेंसी में रहवासियों का फूटा गुस्सा
अजयारविंद नामदेव, शहडोल। लाखों रुपये खर्च कर सपनों का आशियाना खरीदा, लेकिन अब वही घर लोगों के लिए परेशानी का ठिकाना बन गया है। शहडोल के बुढार कॉलेज कॉलोनी स्थित श्रीराम रेसिडेंसी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से नाराज़ 60 से ज्यादा परिवार सड़क पर उतर आए। दो महीने से पानी का संकट, टैंकरों के भरोसे गुजर-बसर, न स्ट्रीट लाइट, न सीसीटीवी और न ही ड्रेनेज की व्यवस्था… रहवासियों का कहना है कि यदि सुविधाएं नहीं दे सकते तो कॉलोनाइजर उनके मकान वापस लेकर पूरी राशि लौटा दे, वरना वे घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर होंगे।
शहर के बुढार कॉलेज कॉलोनी स्थित श्रीराम रेसिडेंसी में रहने वाले 60 से ज्यादा परिवार इन दिनों मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बरसात के मौसम में पानी की किल्लत ने लोगों का सब्र जवाब दे दिया, जिसके बाद कॉलोनी के रहवासी एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। रहवासियों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च कर सर्वसुविधायुक्त मकान खरीदने का सपना दिखाया गया था, लेकिन आज पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।
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दो महीने से बोरवेल बंद, पानी खरीदकर चला रहे काम
रहवासियों के अनुसार, कॉलोनी का बोरवेल पिछले दो महीनों से बंद पड़ा है, जिससे उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए निजी टैंकरों से पानी खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है। बरसात के बावजूद पानी की ऐसी समस्या ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। उनका आरोप है कि कॉलोनाइजर ने मकान बेचते समय आधुनिक और सुरक्षित कॉलोनी का दावा किया था, लेकिन आज तक न सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, न स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई और न ही समुचित ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसाती और गंदा पानी कॉलोनी की सड़कों पर बह रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।
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रहवासियों ने दी ये चेतावनी
कॉलोनी में लगभग 100 मकानों का निर्माण हो चुका है, जिनमें से 60 से अधिक परिवार वर्तमान में निवास कर रहे हैं। सभी परिवार लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। रहवासियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि कॉलोनाइजर जल्द सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता, तो वह उनके मकान वापस लेकर उनकी पूरी राशि लौटाए, नहीं तो सभी परिवार मजबूर होकर अपने घरों को छोड़ सड़क पर रहने को मजबूर होंगे और प्रशासन के समक्ष बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और रहवासियों को कब तक राहत मिलती है।
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