गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। इस योजना के तहत अलॉट किए गए 900 से ज्यादा घरों में असली लाभार्थियों की जगह किराएदार रहते हुए पाए गए हैं। नियमों के मुताबिक, इस योजना के तहत मिलने वाले घरों को बेचा या किराए पर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कई लोग इसका उल्लंघन कर अवैध रूप से पैसे कमा रहे हैं।
शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया स्थानीय स्तर पर लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि योजना के ड्रॉ के जरिए घर पाने वाले कुछ लोग खुद वहां रहने के बजाय अन्य लोगों को किराए पर मकान दे रहे हैं। इसके चलते जरूरतमंद और पात्र परिवारों को इस सरकारी योजना का सही लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा, कई हाउसिंग सोसाइटियों से यह भी शिकायतें दर्ज कराई गईं कि किराए पर रहने वाले लोग सोसायटी के सामान्य रखरखाव और अन्य खर्चों में आर्थिक योगदान नहीं दे रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 900 से अधिक घरों में असली लाभार्थियों के बजाय किराएदारों का अवैध कब्जा है।
नोटिस के बाद अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने संबंधित सभी 900 से ज्यादा मकान मालिकों और उनमें रह रहे किराएदारों को औपचारिक नोटिस जारी किए। हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन ने पहले ही मकान मालिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि वे स्वेच्छा से किराएदारों से घर खाली करवा लें। प्रशासन की ओर से इस मामले में अब तक कुल तीन बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। त्योहारों से ठीक पहले आखिरी चेतावनी के रूप में भी नोटिस भेजे गए थे।
बावजूद इसके, कई लोगों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं किया और अब तक मकान खाली नहीं किए हैं। इसे प्रशासन ने नियमों की गंभीर अवमानना माना है। अफोर्डेबल हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि तय समयसीमा और नोटिस के बावजूद जिन लोगों ने घर खाली नहीं किए हैं, उन सभी जिम्मेदार मकान मालिकों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस कड़े कदम से नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक और पात्र जरूरतमंदों तक पहुंचे।
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