‘वंदे मातरम’ से पहले बजना चाहिए था तमिल गीत.. विजय के शपथ ग्रहण को लेकर CPI ने जताई आपत्ति

Shubham shekhar10 May 2026, 07:05 PM 05/10/2026

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। C. Joseph Vijay राज्य में सरकारी कार्यक्रमों में गीतों के प्रोटोकॉल को लेकर CPI ने कड़ी आपत्ति जताई है।

CPI के राज्य सचिव M. Veerapandian ने रविवार को कहा कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपरा और सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी सरकारी समारोह की शुरुआत ‘तमिल थाई वाजथु’ (राज्य गीत) से होनी चाहिए, जबकि समापन राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ से किया जाना चाहिए।

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शपथ ग्रहण समारोह में गीतों के क्रम पर आपत्ति

राजभवन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार समारोह की शुरुआत ‘वंदे मातरम’ से हुई। इसके बाद राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ बजाया गया, जबकि ‘तमिल थाई वाजथु’ को तीसरे स्थान पर रखा गया। इसी क्रम को लेकर विवाद खड़ा हुआ है।

वीरपांडियन ने मुख्यमंत्री विजय को लिखे पत्र में कहा कि यह व्यवस्था तमिलनाडु की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य गीत को प्राथमिकता न देना स्थापित सांस्कृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है।

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CPI ने सरकार से मांगा जवाब

अपने पत्र में वीरपांडियन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस “चूक” के लिए कौन जिम्मेदार था। उन्होंने सत्तारूढ़ दल TVK से भी आग्रह किया कि भविष्य में सभी सरकारी कार्यक्रमों में ‘तमिल थाई वाजथु’ को पहला स्थान दिया जाए।

उन्होंने कहा, “ऐसी गलती को आगे जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विधानसभा सत्र सहित सभी सरकारी आयोजनों में पहले ‘तमिल थाई वाजथु’ और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए।”

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‘वंदे मातरम’ पर भी उठाए ऐतिहासिक सवाल

वीरपांडियन ने इस मुद्दे को केवल प्रोटोकॉल का मामला नहीं बल्कि ऐतिहासिक और वैचारिक प्रश्न बताया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही यह बहस सामने आ चुकी थी कि ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करना सभी समुदायों के लिए सहज नहीं था, क्योंकि यह गीत एक विशेष देवी की स्तुति से जुड़ा हुआ माना जाता है।

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राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब विजय के शपथ ग्रहण समारोह में भारी जनसमर्थन देखने को मिला और कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थीं। अब इस मुद्दे ने तमिलनाडु की राजनीति में सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और सरकारी प्रोटोकॉल को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

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