लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ने महिला वोटरों पर फोकस बढ़ा दिया है. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्नी और सांसद डिंपल यादव समेत महिला नेताओं को राजनीतिक गतिविधियों में आगे कर अपनी रणनीति का संकेत दिया है. इसी बीच डिंपल यादव को यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने सीधे जवाब देने के बजाय मुस्कराकर बात टाल दी.
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सपा ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए बड़ा चुनावी वादा करते हुए सत्ता में आने पर ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ शुरू करने की घोषणा की है. इसके तहत महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने का वादा किया गया है. इस घोषणा के दौरान डिंपल यादव की भूमिका प्रमुख रही और उन्होंने ही महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया.
CM फेस के सवाल पर अखिलेश का जवाब
कार्यक्रम के दौरान जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जा सकता है, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. अखिलेश ने मुस्कराते हुए कहा कि लोग इसी सवाल में उलझे हुए हैं. अखिलेश के इस जवाब के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या सपा 2027 के चुनाव में महिला मतदाताओं को साधने के लिए डिंपल यादव की भूमिका और बढ़ा सकती है.
लगातार मुखर नजर आ रही हैं डिंपल
पिछले कुछ समय में डिंपल यादव संसद से लेकर अलग-अलग राजनीतिक मुद्दों पर सपा की ओर से मुखर नजर आई हैं. मानसून सत्र के दौरान भी उनकी सक्रियता दिखाई दी. छात्रों के मुद्दों और विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक विषयों पर भी डिंपल सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखती रही हैं. ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले सपा की महिला केंद्रित रणनीति में डिंपल यादव की बढ़ती भूमिका को अहम माना जा रहा है. हालांकि, उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने को लेकर पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
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महिलाओं को 40 हजार का वादा बना चुनावी मुद्दा
सपा के 40 हजार रुपये सालाना देने के वादे को लेकर यूपी की राजनीति में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं. सपा जहां इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से जोड़ रही है, वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दल इस घोषणा पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में 2027 के चुनाव में महिला वोट बैंक को लेकर सपा और भाजपा के बीच मुकाबला और दिलचस्प होने के आसार हैं.


