भाजपा के लिए धन ही धर्म… राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, छात्रों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा
लखनऊ. अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए “धन ही धर्म” बन गया है. अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों पर सरकार जवाब नहीं दे रही और संसद में चर्चा से बच रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा-परीक्षा और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, दोनों मुद्दे गंभीर हैं और विपक्ष इन पर संसद में चर्चा चाहता है. उन्होंने दिल्ली में छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा.
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे के धन की लूट हुई. उन्होंने कहा कि पैसे बोरियों में भरकर बाहर ले जाए गए और पैसों से जुड़े कई तरह के मामले सामने आए. सपा प्रमुख ने दावा किया कि इस मामले में बड़े लोग शामिल हैं, इसलिए सरकार चर्चा से बच रही है. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा तो अब प्रभु रामजी का नाम भी नहीं लेना चाहती है.
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सपा प्रमुख ने कहा कि शिक्षा-परीक्षा और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के साथ रहने वाले कुछ अंडरग्राउंड और अनरजिस्टर्ड लोगों के तार इन दोनों मामलों से जुड़े हैं और दोनों गतिविधियां एक ही जगह से संचालित होती हैं. हालांकि, उन्होंने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस विवरण नहीं दिया.
छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर हमला
अखिलेश यादव ने दिल्ली में छात्रों के साथ हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि छात्रों और नौजवानों के साथ कथित तौर पर बर्बरता की गई और उन पर पैलेट गन, लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने दावा किया कि इसके बाद छात्रों को अलग-अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है. अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली आए छात्रों का डेटा सरकार के नेटवर्क के जरिए जुटाया जा रहा है और आशंका जताई कि भविष्य में इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है.
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नौजवान, किसान और आरक्षण का मुद्दा उठाया
सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर हर वर्ग को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण की लूट हो रही है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं मिल रहा और किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत नहीं मिल रही उन्होंने कहा कि विपक्ष इन मुद्दों पर संसद में चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है.