मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल कार्मिकों के संबंध में निर्णय लिए गए हैं. उपनल कार्मिकों को “समान कार्य के लिए समान वेतन” का लाभ प्रदान किए जाने के लिए 15 अक्टूबर 2024 को कट ऑफ डेट निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की जा चुकी है. उक्त निर्णय के क्रियान्वयन और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं (Modalities) के निर्धारण के लिए प्रकरण को मंत्रिमंडलीय उप-समिति को संदर्भित किया गया. उप-समिति की ओर से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अपनी संस्तुतियां मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी.
1 मार्च 2026 से “समान कार्य के लिए समान वेतन” का लाभ प्रदान किया जाएगा. उपनल कार्मिकों से संबंधित अन्य विषयों या भविष्य में आने वाले संबंधित मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति द्वारा विचार करते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही और संस्तुतियां की जाएंगी.
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बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में शासन ने 12 बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने मुख्य रूप से समाज के विभिन्न वर्गों, कर्मचारियों, शिक्षा और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दूरगामी निर्णय लिए हैं. धामी कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला ‘समान कार्य-समान वेतन’ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस दौरान धामी सरकार ने उत्तराखंड को देश का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का भी एक ऐतिहासिक संकल्प लिया है.