Rajasthan Truck Strike: राजस्थान की सड़कों पर 13 जुलाई को सन्नाटा पसरा रह सकता है। राज्य सरकार के नए फरमान व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) की अनिवार्यता और ट्रकों के नेशनल परमिट बंद करने के विरोध में प्रदेशभर के ट्रक चालक हड़ताल पर जा रहे हैं। मामला अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने सियासी रंग ले लिया है।
खाचरियावास ने कहा
पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शनिवार को वीडियो जारी कर सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि VLTD के नाम पर बड़ा खेल होने वाला है। खाचरियावास ने साफ कहा, हमारी सरकार के समय भी यह डिवाइस आ सकती थी, लेकिन हमने इसे इसलिए नहीं लागू किया क्योंकि इसमें करप्शन की बू आ रही थी। यह बड़ी कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाने का एक जरिया है।
क्या है असली विवाद?
सरकार ने ट्रकों में एक खास डिवाइस लगवाना अनिवार्य कर दिया है। ट्रक मालिकों का कहना है कि उन्हें किसी एक ही कंपनी से डिवाइस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। खाचरियावास ने मांग की है कि अगर डिवाइस लगवानी ही है, तो चालकों को छूट दी जाए कि वे कहीं से भी डिवाइस खरीद सकें। उनका आरोप है कि राजस्थान सरकार ने तो अभी तक टेंडर तक नहीं किए हैं, जबकि दूसरे राज्यों में यह काम पूरा हो चुका है।
इंस्पेक्टर राज का आरोप
सिर्फ VLTD ही नहीं, पूर्व मंत्री ने परिवहन विभाग के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग अब जनता को परेशान करने में जुटा है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के ई-चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पूरी तरह से इंस्पेक्टर राज चल रहा है।
कांग्रेस ने दी चेतावनी
अगर सरकार ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी, तो मामला बिगड़ सकता है। खाचरियावास ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि VLTD की अनिवार्यता खत्म नहीं हुई, तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। उन्होंने कहा, हम वाहन चालकों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अगर इसके बाद टकराव के हालात बनते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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