अमृतसर. पंजाब सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें दो वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं से उद्योगपतियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
लैंड एन्हांसमेंट योजना : इस योजना के तहत, उद्योगपतियों को 8% साधारण ब्याज के साथ बकाया राशि चुकानी होगी। साथ ही, मिश्रित ब्याज और जुर्माने को माफ कर दिया गया है।
मूल राशि से जुड़ी OTS योजना : इस योजना में 8% ब्याज के साथ मूल राशि का भुगतान करना होगा।
सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए दो सहायता केंद्र भी स्थापित करने की घोषणा की है। ये योजनाएँ 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगी, जिससे लगभग 4,000 लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने बैठक के बाद जानकारी साझा की और बताया कि जल्द ही नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी। सरकार इस नीति को अन्य राज्यों में भी लागू करने पर विचार कर रही है।
बैठक में लुधियाना के व्यापारी और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा भी मौजूद थे। उन्होंने बैठक से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान से व्यापारिक समस्याओं पर चर्चा की।
जनता से सीधा संपर्क और सरकार की योजनाएँ
बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास पर आयोजित की गई, जिसमें केवल दो योजनाओं को मंजूरी दी गई।
सरकार जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है।
अरविंद केजरीवाल ने भी स्पष्ट किया है कि वह जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना चाहते हैं।
दिल्ली चुनावों के बाद सरकार के काम करने के तरीके में बदलाव देखा गया है।
नशा और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई
- सरकार नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई कर रही है।
- नशा तस्करों द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक पटियाला, रूपनगर, लुधियाना और जालंधर में कई संपत्तियाँ गिराई जा चुकी हैं।
- महिलाओं की संलिप्तता भी कई मामलों में सामने आई है।
- सरकार ने 5 मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है, जो नशा तस्करी रोकने के लिए रणनीति तैयार करेगी।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में मुक्तसर के डिप्टी कमिश्नर को निलंबित किया गया और विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं।
- 10 जिलों के एसएसपी और 6 जिलों के डीसी भी बदले गए हैं।
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