‘यह हमारी भी नहीं सुनते’ DM रिची पांडेय ने CO आदर्श गौतम को बताया अयोग्य, कहा- रुन्नीसैदपुर जैसे बड़े अंचल को चलाना इनके बस की नहीं

Sandeep Kumar18 Jun 2025, 11:46 AM June 18, 2025

Join Whatsapp Group

सरोज कुमार गुप्ता, सीतामढ़ी। जिले में संभावित बाढ़ को देखते हुए डीएम रिची पांडेय ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने रुन्नीसैदपुर के सीओ आदर्श गौतम के स्थानांतरण की सिफारिश की है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना को पत्र भेजा गया है।

हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है जिला

डीएम ने पत्र में लिखा है कि, जिला हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। पिछले साल की बाढ़ में सीओ आदर्श गौतम का कार्य असंतोषजनक रहा। तब जिला स्तर से अन्य पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर राहत कार्य कराना पड़ा था। इस बार भी बाढ़ की आशंका है। ऐसे में सीओ गौतम से कुशल नेतृत्व की उम्मीद नहीं की जा सकती। राजस्व कार्यों में भी उनका प्रदर्शन कमजोर रहा है। जिले के अंचल अधिकारियों में वे अंतिम स्थान पर रहे हैं। कई बार चेतावनी देने के बावजूद ऑनलाइन दाखिल-खारिज, आधार सीडिंग जैसे कार्य समय पर नहीं किए। बड़ी संख्या में आवेदन लंबित रखे हैं।

सीओ की कार्यशैली में नहीं हुआ कोई सुधार

डीएम ने बताया कि, सीओ से कई बार स्पष्टीकरण मांगा गया। उनका वेतन भी स्थगित किया गया। इसके बावजूद कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ। रुन्नीसैदपुर अंचल में 33 ग्राम पंचायतें हैं। यह क्षेत्र बड़ा और संवेदनशील है। सीओ गौतम की कार्यक्षमता इसके अनुरूप नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व विभाग और जिला जनता दरबार से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार की शिकायतें भी मिली हैं। डीएम ने लिखा है कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए प्रपत्र ‘क’ जल्द ही राजस्व विभाग को भेजा जाएगा।

सीओ गौतम को पदस्थापन करने का आग्रह

रुन्नीसैदपुर अंचल अधिकारी आदर्श गौतम पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बताया गया है कि सीएम कार्यालय, राजस्व विभाग व जिला जनता दरबार से भी गौतम के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार से संबंधित परिवाद-पत्र जिला को प्राप्त हुए हैं। विभागीय कार्यवाही के लिए विधिवत प्रपत्र ‘क’ भी शीघ्र राजस्व विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

डीएम ने एसीएस से सीओ गौतम के स्थान पर किसी अन्य सीओ का पदस्थापन तत्काल करने का आग्रह किया है, ताकि बाढ़ राहत कार्य एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्य सुचारू ढंग से संपादित कराया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, नौ जून तक 64201 प्राप्त आवेदनों में से 26503 को रिजेक्ट किया गया है, जबकि 1029 लंबित हैं. इसमें से भी 668 केस 75 दिनों से पेंडिंग हैं।

ये भी पढ़ें- Bihar News: विवादित जमीन में मिट्टी भरने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में एक की मौत