Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (7 मार्च 2026) की खबरों में देशा का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, दिल्ली-NCR के कई शहर टॉप सूची में; फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल; दिल्ली-जयपुर हाईवे के पचगांव में बनेगा मल्टी मॉडल कॉरिडोर; दिल्ली में जलभराव से राहत के लिए CM रेखा गुप्ता ने 177 करोड़ की ड्रेनेज परियोजनाओं को दी मंजूरी प्रमुख रहा।

1. देश का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, दिल्ली-NCR के कई शहर टॉप सूची में

इस बार सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण के मामले में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। Centre for Research on Energy and Clean Air (सीआरईए) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अवधि के दौरान शहर में पीएम 2.5 का औसत स्तर लगभग 184 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। यह आंकड़ा भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक से करीब तीन गुना अधिक है।

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2. फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को ‘फांसी घर’ विवाद के मामले में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए। समिति के सामने पेशी के बाद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक ऐतिहासिक ‘फांसी घर’ को “टिफिन रूम” बताकर शहीदों का अपमान किया है। केजरीवाल ने कहा कि जिस स्थान का संबंध देश के स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों की यादों से जुड़ा है, उसे इस तरह से बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अनादर होता है।

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3. दिल्ली-जयपुर हाईवे के पचगांव में बनेगा मल्टी मॉडल कॉरिडोर

दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित पचगांव चौक पर जल्द ही मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) एक सलाहकार नियुक्त करेगा। यह निर्देश सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने गुरुवार शाम को जारी किए। दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आने वाले समय में पचगांव चौक पर यातायात का दबाव काफी बढ़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस चौराहे पर मल्टी मॉडल कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई है, ताकि भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संभाला जा सके और यात्रियों को जाम से राहत मिल सके।

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4. जलभराव से राहत के लिए CM रेखा गुप्ता ने 177 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी

राजधानी दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के नौ इलाकों में स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बड़ी रीमॉडलिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं को न्यू मास्टर ड्रेनेज प्लान के तहत प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है। इनकी कुल लागत 177 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। परियोजना के तहत पुराने और जर्जर ड्रेनों को आधुनिक प्रीकास्ट आरसीसी तकनीक से दोबारा बनाया जाएगा। 

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कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-

दिल्ली के छावला में प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्याः दिल्ली के छावला इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक, वारदात उस समय हुई जब प्रॉपर्टी डीलर अपनी कार में अकेले बैठे थे। इसी दौरान हमलावर मौके पर पहुंचे और करीब से कई गोलियां चला दीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हाल ही में विदेश में बैठे एक गैंगस्टर ने डीलर को जान से मारने की धमकी दी थी।  (पूरी खबर पढ़े)

दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर दवा बाजारों पर छापेमारीः राजधानी में दवाओं की गुणवत्ता और स्टोरेज व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह (Pankaj Kumar Singh) के निर्देश पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने शहर के होलसेल दवा बाजारों में छापेमारी और निरीक्षण अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अधिकारियों की टीम ने राजधानी के विभिन्न दवा बाजारों में 6 होलसेल दवा फर्मों की जांच की। निरीक्षण के दौरान दवाओं की स्टोरेज व्यवस्था, खरीद-फरोख्त से जुड़े रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। (पूरी खबर पढ़े)

दिल्ली में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राजधानी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राजधानी के विकास कार्यों में बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन काम में किसी तरह की ढिलाई या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने संबंधित विभाग प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी टेंडर संबंधी प्रक्रियाएँ मार्च के अंत तक पूरी कर ली जाएँ, ताकि अधिकतर विकास कार्य मॉनसून से पहले समाप्त हो जाएँ। (पूरी खबर पढ़े)

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