Humayun Kabir and BJP 1000 Crore Deal: आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर की स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो टीएमसी (TMC) ने जारी किया है। इस वीडियो में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) के लिए हुमायूं कबीर और बीजेपी के बीच 1000 करोड़ की डील करते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में हुमायूं कबीर कह रहे है कि किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। वीडियो में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के आवाज का भी दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बंगाल की सियासत में हलचल मच गई है। हालांकि Lalluram वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो जारी करते हुए टीएमसी ने कहा कि बीजेपी ने हुमायूं के जरिए मतुआ, हिंदुओं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ ‘B टीम’ और ‘C टीम’ बनाई है। कुणाल घोष ने सवाल उठाया कि इस मामले में पीएमओ का कौन-सा अधिकारी शामिल है और इसकी जांच क्यों नहीं हो रही। TMC ने इस पूरे मामले की जांच की मांग भी उठाई है।

TMC के मुताबिक, जारी किए गए वीडियो में हुमायूं कबीर कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपये की डील की बात करते नजर आ रहे हैं। जिसमें 300 करोड़ रुपये एडवांस देने का भी जिक्र किया गया है। वीडियो में वह (हुमायूं कबीर) दावा करते हैं कि उनकी बातचीत विपक्ष के नेता सुवेंद्र अधिकारी से हुई है। उन्हें दिल्ली ले जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मिलाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही, वह प्रधानमंत्री कार्यालय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से संपर्क का भी जिक्र करते हैं। साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा के साथ बातचीत का संकेत भी देते हैं। थ ही कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत के दावे भी सामने आए हैं। वायरल वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि अगर वह इस रणनीति में सफल होते हैं तो उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

किन नेताओं का लिया गया नाम?
पार्टी का आरोप है कि इस कथित डील में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी और पीएमओ का भी जिक्र किया गया है।

ED जांच की मांग

इस मामले को लेकर TMC नेताओं फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास और कुणाल घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे ‘बड़ा खुलासा’ किया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो बेहद गंभीर है और इससे बड़े राजनीतिक गठजोड़ की साजिश का संकेत मिलता है। TMC ने इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इतने बड़े वित्तीय लेन-देन के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

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