हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना पर संकट, निजी अस्पतालों ने 20 अप्रैल से सेवा बंद करने की दी चेतावनी

Sheikh Anjum10 Apr 2026, 12:38 PM April 10, 2026

हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) हरियाणा ने संकेत दिए हैं कि राज्य के कई निजी अस्पताल इस योजना के तहत सेवाएं जारी रखने में असमर्थ हो सकते हैं।

चंडीगढ़। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) हरियाणा ने संकेत दिए हैं कि राज्य के कई निजी अस्पताल इस योजना के तहत सेवाएं जारी रखने में असमर्थ हो सकते हैं। इस संबंध में IMA ने आयुष्मान भारत हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सीईओ को पत्र भेजकर कई लंबित समस्याओं और खामियों को उजागर किया है।

अस्पतालों का कहना है कि नियमों के अनुसार भुगतान 15 दिनों के भीतर होना चाहिए, लेकिन सितंबर 2025 से अब तक करोड़ों रुपये की राशि अटकी हुई है। लगातार हो रही देरी के कारण निजी अस्पतालों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे सेवाएं जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है।

बैठक में बड़ा फैसला, IMA को सौंपे सरेंडर लेटर

7 अप्रैल को हुई ऑनलाइन बैठक में राज्यभर के निजी अस्पतालों ने निर्णय लिया कि वे अपने सरेंडर पत्र IMA हरियाणा अध्यक्ष को सौंपेंगे। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला, तो 20 अप्रैल 2026 से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

कमेटियों में अटकी भागीदारी, निर्णय प्रक्रिया प्रभावित

जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री स्तर पर IMA प्रतिनिधियों को एम्पैनलमेंट और शिकायत निवारण कमेटियों में शामिल करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसके चलते कई महत्वपूर्ण निर्णय लंबित पड़े हैं और प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

पिछले कई महीनों से नहीं हुई बैठकें

जानकारी के अनुसार पिछले पांच महीनों से नियमित समीक्षा बैठकें भी नहीं हो सकी हैं। इससे नए अस्पतालों को योजना में जोड़ने और नई चिकित्सा सुविधाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है।

गरीब मरीजों पर पड़ सकता है बड़ा असर

यदि निजी अस्पताल योजना से बाहर हो जाते हैं, तो इसका सीधा असर उन लाखों गरीब मरीजों पर पड़ेगा जो आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।