शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी, जिसका गठन अप्रैल के आखिरी सप्ताह में हो सकता है। विधि विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है और कमेटी के सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री के स्तर पर किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कमेटी के लिए 20 से 25 नाम सामने आए हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद् (विश्वविद्यालय के पूर्व या वर्तमान कुलपति), समाजसेवी और वकील शामिल हैं। इनमें से 5 सदस्यों का चयन किया जाएगा।
कमेटी के गठन के बाद शासन की योजना है कि एक साल के भीतर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। इसके बाद ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा और अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। सरकार गुजरात और उत्तराखंड में बनी कमेटियों के अध्यक्ष को मध्य प्रदेश भी ला सकती है, ताकि उनके अनुभव का लाभ लिया जा सके। उत्तराखंड और गुजरात पहले ही UCC लागू कर चुके हैं, और मध्य प्रदेश भी इन्हीं मॉडलों का अध्ययन कर रहा है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर यह पूरी प्रक्रिया तेज की गई है। उद्देश्य है कि वर्ष 2026 के अंत तक या उससे पहले UCC को लागू किया जा सके। कमेटी न केवल ड्राफ्ट तैयार करेगी बल्कि विभिन्न हितधारकों से परामर्श भी करेगी। समान नागरिक संहिता को ‘एक राष्ट्र, एक कानून’ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने आदिवासी और दलित अधिकारों को लेकर चिंता जताई है। सरकार का कहना है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
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