रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 62 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में पेयजल, बिजली, सिंचाई, कृषि, सड़क, भूमि अधिग्रहण, खनिज नीति और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े कई अहम फैसले लिये गये। राज्य के 263 प्रखंडों में पेयजल संकट दूर करने से लेकर चांडिल मेगालिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 607 करोड़ रुपये की मंजूरी तक कई बड़े निर्णय लिये गये।
7890 नये चापाकल लगाने को 96.54 करोड़ मंजूर
चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 263 प्रखंडों में 7,890 नये चापाकल लगाये जायेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने 96 करोड़ 54 लाख 70 हजार 810 रुपये की स्वीकृति दी है। इससे ग्रामीण और पेयजल संकट से प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
आदिवासी टोलों में बिजली पहुंचाने के लिए 184.52 करोड़
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी बहुल और अविद्युतीकृत टोलों में बिजली पहुंचाने के लिए 184.52 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी है।
गोड्डा में बनेगा पशु आहार कारखाना
कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए गोड्डा जिले में झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन क्षमता का पशु आहार कारखाना स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 51.49 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।
वेतन विसंगति दूर करने के लिए नयी उच्चस्तरीय समिति
राज्यकर्मियों की वेतन विसंगतियों, सेवा शर्तों में एकरूपता और एसीपी-एमएसीपी से जुड़े मामलों के समाधान के लिए नयी उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। पूर्व में गठित समितियों को समाप्त कर नयी समिति का पुनर्गठन किया गया है।
समिति की अध्यक्षता राजस्व पर्षद के सदस्य करेंगे। वित्त सचिव और कार्मिक सचिव इसके सदस्य होंगे, जबकि वित्त विभाग के विशेष सचिव सदस्य सचिव होंगे।
सरकारी सेवकों के निजी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति के नियमों को भी सरल किया गया है। अब वर्ग ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश देने वाला सक्षम प्राधिकारी ही विदेश यात्रा की अनुमति दे सकेगा।
झारखंड-बंगाल के बीच जल बंटवारे पर समझौते को मंजूरी
जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर मयूराक्षी उप-बेसिन के जल बंटवारे तथा मसानजोर और तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण को लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच होने वाले इकरारनामे के प्रारूप पर सहमति दी गयी।वहीं, हजारीबाग की लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार के लिए 32 करोड़ 17 लाख 6 हजार रुपये की स्वीकृति दी गयी।
सड़क और बिजली ग्रिड के लिए भी करोड़ों की मंजूरी
रांची की एदलहातु-बांकू सड़क के हस्तांतरण और निर्माण के लिए 30.08 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।चाईबासा ग्रिड सब-स्टेशन में दो लाइन फीडर बे के निर्माण के लिए 26.78 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी। वहीं थानों में सीसीटीवी लगाने वाली एजेंसी मेसर्स ईएंडवाइ के लंबित भुगतान के लिए 1.17 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।
अब एक ही पोर्टल पर मिलेगा भूमि अधिग्रहण का पूरा डाटा
कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एकीकृत लैंड एक्विजिशन पोर्टल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पोर्टल पर अधिगृहीत भूमि से जुड़ा डाटा एक जगह उपलब्ध रहेगा। संबंधित जमीन का इतिहास भी ऑनलाइन देखा जा सकेगा।
चांडिल मेगालिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 607 करोड़
चांडिल जलाशय के नीमडीह-कुकडू मेगालिफ्ट के तहत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए 607.03 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।
इसके अलावा झारखंड जलछाजन योजना के तहत 28 परियोजनाओं की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने के साथ अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति भी दी गयी है।
खनिज नीति-2026 को कैबिनेट की मंजूरी
झारखंड कैबिनेट ने झारखंड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड ब्लॉक डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पीडीएस दुकानदारों को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन और मुहरांकन शुल्क से छूट देने का फैसला लिया गया।
आयुष और प्रोबेशन सेवा के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने झारखंड राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी। साथ ही झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2026 को भी स्वीकृति मिली।
विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मियों के मासिक मानदेय में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी।
सेवानिवृत्त अभियंता राम कुमार सिंह को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति
कैबिनेट ने न्यायालय के आदेश के आधार पर पथ निर्माण विभाग, रांची के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता राम कुमार सिंह को भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी।
इकोनॉमिक सर्वे के लिए डॉ. हरीश्वर दयाल की टीम नामित
झारखंड इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने के लिए डॉ. हरीश्वर दयाल, अर्थशास्त्र विभाग, सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची और उनकी टीम का मनोनयन किया गया है। इसके लिए 18 लाख 37 हजार 500 रुपये के भुगतान को मंजूरी दी गयी।