MP में अवैध खनन की सरकार ! कांग्रेस विधायक ने खनिज मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- ठेके निरस्त फिर भी खादानों से निकाली जा रही रेत

Akhilesh Jaiswal09 Jan 2022, 12:50 PM

राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने 7 जिलों के रेत खदानों के ठेके निरस्त कर दिए हैं. बावजूद इसके कई जिलों में रेत का अवैध उत्खनन जारी है. कांगेस ने एक बार फिर रेत के अवैध उत्खनन को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है. कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ठेके निरस्त होने के बावजूद होशंगाबाद खादान से रेत निकाली जा रही है. MP में अवैध खनन की सरकार है. लूट सको तो लूट लो योजना चल रही है.

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विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि होशंगाबाद में रेत खदानों से ठेके निरस्त होने के बावजूद जोरो पर रेत का खनन चल रहा है. रेत के ठेकेदार न्यायालय को स्टॉक के नाम पर गुमराह कर रहे हैं. स्टॉक उठाने के नाम पर ठेकदार जिला प्रशासन की नाक के नीचे रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं. खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह के संरक्षण में ठेकेदार स्टॉक के नाम पर निरस्त खदानों से रेत उत्खनन कर रहे हैं.

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कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि मध्यप्रदेश में अवैध खनन की सरकार चल रही है. पहले जब बीजेपी की सरकार 15 साल थी, कब 200 करोड़ की रॉयल्टी थी, जब कांग्रेस की सरकार आई तो खदानों से 1400 सौ करोड़ रॉयल्टी आने लगी. अब लूट सको तो लूट लो योजना वापस चलाने के लिए खनन माफिया और रेत माफिया को संरक्षण देने का काम बीजेपी सरकार कर रही है. होशंगाबाद के रेत खदान से लगभग एक अरब सरकार को मिलना चाहिए. उस ठेकेदार ने सरकार को पैसे नहीं दिए.

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विधायक ने आगे कहा कि ठेकेदार पिछले दरवाजे से रेत का अवैध उत्खनन करवा रहा है, जबकि राज्य सरकार ने ठेके निरस्त कर दिए हैं. बावजूद इसके रेत का अवैध उत्खनन जारी है. बीजेपी के आते ही माफिया तंत्र हावी हो जाता है. यह एक चुनौती है. जिस ठेकेदार ने लूट मचा रखी है, करोड़ों रुपए नहीं दिए, उसको पीछे से बीजेपी संरक्षण दे रही है. माफिया लूट मचा रखे हैं. जिससे जनता के अंदर खौफ है.

बता दें कि मध्य प्रदेश खनिज विभाग ने रायल्टी की राशि नियमित रूप से नहीं मिलने पर होशंगाबाद, भोपाल, खरगोन, बड़वानी, जबलपुर, दमोह और टीकमगढ़ की रेत खदानों के समूह के ठेके निरस्त कर दिए हैं. प्रदेश की सबसे बड़े रेत खदानों के समूह होशंगाबाद के ठेकेदारों पर 63 करोड़ से अधिक की देनदारी थी. सभी ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड किए गए.