Bastar News Update : जगदलपुर. जगदलपुर के जंगलों में वन्यजीवों के शिकार के लिए बिजली के तारों का इस्तेमाल करने की तैयारी थी, लेकिन वन विभाग की सतर्कता ने आरोपियों की योजना नाकाम कर दी. दरभा वन परिक्षेत्र और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की संयुक्त टीम रात्रिकालीन गश्त पर निकली थी. 12 और 13 नवंबर की दरम्यानी रात आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1425 में टीम को संदिग्ध गतिविधियां नजर आईं. जंगल के भीतर चार व्यक्ति बिजली के तारों का फंदा बिछाते हुए मिले. पूछताछ में सामने आया कि जंगली सुअर के शिकार की तैयारी की जा रही थी. वन विभाग की टीम ने मौके पर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अपराध दर्ज किया गया. कानूनी कार्रवाई के बाद चारों को न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल जगदलपुर भेज दिया गया है. वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जंगलों में अवैध शिकार और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वालों पर निगरानी जारी रहेगी. साथ ही नागरिकों से शिकार या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल वन विभाग को देने की अपील की गई है.
ड्राइवरों ने छोड़ा स्टेयरिंग तो थम गई सड़कों की रफ्तार, 15 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल
नारायणपुर. नारायणपुर में ड्राइवर संगठनों की हड़ताल ने सड़क परिवहन व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के बैनर तले चालकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है. गढ़बेंगाल चौक में सुबह से ही बड़ी संख्या में ड्राइवर एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं. स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन का असर नारायणपुर-कोंडागांव-ओरछा मार्ग पर साफ दिखाई दे रहा है. सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से मालवाहक और यात्री परिवहन प्रभावित हुआ है. बसों के इंतजार में यात्री परेशान हैं, वहीं स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और कर्मचारियों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं. ड्राइवर संगठनों की 15 सूत्रीय मांगों में राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन प्रमुख है. संगठन का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है. शासन-प्रशासन को कई बार समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद समाधान नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है. ड्राइवर संगठनों ने साफ किया है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
Bastar News Update : ड्राइवरों की हड़ताल से यात्री परिवहन के साथ रसोई पर भी संकट
जगदलपुर. बास्तानार क्षेत्र में ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है. राष्ट्रीय राजमार्ग-63 के कोड़ेनार क्षेत्र में 13 नवंबर को भी वाहनों का परिचालन प्रभावित रहा.
नियमित बस सेवाएं बाधित होने से स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों की परेशानी बढ़ गई है. बस स्टॉप पर यात्री घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें समय पर बसें नहीं मिल रही हैं. दूसरी ओर मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से जरूरी सामानों की आपूर्ति भी बाधित होने लगी है. इसका सीधा असर घरेलू जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की उपलब्धता पर पड़ रहा है. सबसे चिंताजनक स्थिति किलेपाल गैस वितरण केंद्र की है, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों का स्टॉक समाप्त होने की जानकारी सामने आई है. इससे उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. हड़ताल लंबी खिंचने पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और प्रभावित होने की आशंका है. अब लोगों की मांग है कि प्रशासन ड्राइवर संगठनों से बातचीत कर समाधान निकाले, ताकि यात्री और माल परिवहन जल्द सामान्य हो सके.
छठ पूजा से पहले घाटों की बदली तस्वीर, 200 से ज्यादा नागरिकों ने संभाली तालाबों की सफाई की जिम्मेदारी
जगदलपुर. शहर में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अब घाटों तक पहुंच गई हैं और शहर के तालाबों और नदी तटों की सफाई के लिए नागरिक खुद मैदान में उतर आए हैं. रविवार को अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है, जिसके मद्देनजर नगर निगम ने सफाई अभियान तेज कर दिया है. महापौर संजय पांडे के नेतृत्व में 200 से अधिक नागरिक पिछले तीन दिनों से श्रमदान कर रहे हैं. सुबह 8 से 10 बजे तक चल रहे इस अभियान में नगर निगम के सफाई कर्मचारी और मशीनें भी लगाई गई हैं. इंद्रावती नदी के महादेव घाट और खड़क घाट के साथ दलपत सागर के पश्चिमी घाट पर सफाई की जा रही है. वहीं गंगामुंडा तालाब के सभी 10 घाटों को भी स्वच्छ बनाने का प्रयास जारी है. इस अभियान के बीच वार्डवासियों ने तालाबों की नियमित सफाई और निगरानी की जरूरत उठाई है. खासकर गंगामुंडा तालाब में धार्मिक अनुष्ठानों और दशगात्र जैसे आयोजनों के चलते स्वच्छता बनाए रखना जरूरी बताया जा रहा है. नागरिकों ने सुझाव दिया है कि अलग-अलग निगरानी टीमें बनाई जाएं और मछली पालन का ठेका लेने वाले समूहों को भी सफाई की जिम्मेदारी से जोड़ा जाए. अब सवाल यह है कि छठ के लिए चल रहा यह सफाई अभियान पर्व के बाद भी नियमित व्यवस्था का हिस्सा बन पाएगा या नहीं.
ट्रेड लाइसेंस के नाम पर कारोबारियों पर कितना बढ़ेगा बोझ? प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था को लेकर सियासी विवाद
जगदलपुर. नगर निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस की प्रस्तावित व्यवस्था ने छोटे और बड़े कारोबारियों के बीच नए आर्थिक बोझ को लेकर चिंता बढ़ा दी है. पूर्व महापौर जतीन जायसवाल ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार पर नए तरीके से शुल्क वसूली की तैयारी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि बजट में नया टैक्स नहीं लगाने की बात कही गई, लेकिन ट्रेड लाइसेंस के जरिए कारोबारियों पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है. प्रस्तावित व्यवस्था में ठेले-खोमचे और गुमटी से लेकर होटल, शोरूम, लॉज और ट्रैवल एजेंसियों तक को शामिल किए जाने की बात है. सामने आई दरों के मुताबिक कॉलोनी क्षेत्र में 4 रुपये, छोटे बाजार में 5 रुपये और बड़े बाजार में 6 रुपये प्रति वर्गफुट शुल्क प्रस्तावित बताया गया है. अधिकतम सालाना शुल्क 30 हजार रुपये तक रखने और हर दो साल में दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है. जायसवाल का कहना है कि पहले से महंगाई और विभिन्न करों का सामना कर रहे छोटे व्यापारियों पर इसका अतिरिक्त असर पड़ेगा. किराना दुकानों, डेयरी, ऑटो रिक्शा और पैकेज्ड फूड कारोबार को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. पूर्व महापौर ने सरकार और नगर निगम प्रशासन से स्पष्ट करने की मांग की है कि यह केवल पंजीयन व्यवस्था है या अतिरिक्त कर वसूली का माध्यम. अब कारोबारियों की नजर निगम प्रशासन के जवाब और इस प्रस्ताव के वास्तविक स्वरूप पर टिकी है.
15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत, 20,598 किसानों के लिए तैयार हो रहे 27 उपार्जन केंद्र
सुकमा. जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी शुरू होने जा रही है और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा. 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक चलेगी. कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में जिले के सभी 27 धान उपार्जन केंद्रों में तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया जा रहा है. इस वर्ष जिले के 20 हजार 598 पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच सकेंगे. शासन के प्रावधान के मुताबिक प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की अनुमति होगी. कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त बारदाने, पेयजल, छाया और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने और वास्तविक किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने की बात कही है. संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खरीदी के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. अब खरीदी शुरू होने के साथ किसानों की नजर समय पर टोकन और बिना परेशानी धान विक्रय की व्यवस्था पर रहेगी.
धान खरीदी में बिचौलियों की घुसपैठ रोकने प्रशासन की तैयारी, पांच सीमावर्ती चेकपोस्ट पर रहेगी निगरानी
बीजापुर. जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले प्रशासन ने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत कर दी है. 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी 15 जनवरी 2027 तक चलेगी. जिले के 31 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की तैयारियां पूरी की जा रही हैं. इस वर्ष 18 हजार 641 पंजीकृत किसान अपने 36 हजार 389.55 हेक्टेयर रकबे की उपज बेच सकेंगे. किसानों के लिए प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान विक्रय की सीमा निर्धारित की गई है. कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. टोकन के लिए किसानों को केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वे ‘तुम्हर टोकन’ मोबाइल एप से घर बैठे ऑनलाइन टोकन ले सकेंगे. वहीं अवैध धान परिवहन और भंडारण रोकने के लिए तीमेड, तारलगुड़ा, पामेड़, नेलसनार और बीजापुर में पांच चेकपोस्ट बनाए गए हैं. इसके अलावा सभी सात तहसीलों में उड़नदस्ता दल तैनात रहेंगे, जो अवैध परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे. प्रशासन ने केंद्रों पर बारदाने, पेयजल, छाया और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि खरीदी पारदर्शी रहे और स्थानीय किसानों के हक पर कोई दूसरा कब्जा न कर सके.